नवी दिल्ली : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुरुवारी सायंकाळी दुसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्यांच्यासोबत मंत्रिमंडळाच्या ५७ सदस्यांनी पदाची आणि गोपनियतेची शपथ घेतली. आज या मंत्रिमंडळाची पहिलीच बैठक आयोजित करण्यात आलीय. अशा वेळी सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार मोदी सरकारकडून लवकरच एक महत्त्वाचा निर्णय जाहीर केला जाऊ शकतो. नवं सरकार १०० दिवसांच्या आत आर्थिक सुधारणेसाठी मोठे आणि महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकतं. यामध्ये तोट्यात जाणारी सरकारी विमान कंपनी 'एअर इंडिया'सही आणखीन ४२ सरकारी कंपन्यांच्या खाजगीकरणाचा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता जोरावर आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गेल्या काही दिवसांपासून विमान मंत्रालयाकडूनही याचे संकेत मिळत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रालय एअर इंडियाला संपूर्णत: खासगी कंपन्यांच्या हाती सोपवण्याची तयारी करत आहे. याची सुरुवात याची वर्षी ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर महिन्यात होऊ शकते.


यापूर्वीही सरकारनं एअर इंडियातील आपला समभाग विकण्याची तयारी दर्शवली होती... परंतु त्यांचा हा प्रयत्न निष्फळ ठरला. सरकारनं एअर इंडियातील २५ टक्के समभाग ठेऊन उरलेला ७५ टक्के सहभाग विकण्याची तयारी दर्शवली होती. परंतु, त्यांच्या या अटीमुळे एअर इंडियाला खरेदी करण्याची तयारी खासगी क्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्तीनं दाखवली नाही. एखाद्या कंपनीत कुणाचा २५ टक्क्यांहून जास्त समभाग असतील तर त्याला कंपनीच्या निर्णयप्रक्रियेत सहभाग असतो... कंपनीचे निर्णय प्रभावित करण्याची क्षमता त्यात असते. त्यामुळेच, सरकारकडून २५ टक्क्यांचा समभाग आपल्याकडे ठेवण्याच्या निर्णयाला गुंतवणुकदारांकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. 



एअर इंडियावर ५५,००० करोड रुपयांचं कर्ज आहे. यामध्ये ३० हजार करोड रुपयांचं कर्ज एसपीव्हीला हस्तांतरीत करण्यात आलंय.