नवी दिल्ली : जम्मू-काश्मीर लिबरेशन फ्रंट या प्रतिबंधित संघटनेचा प्रमुख यासीन मलिक याला टेरर फंडिंग केल्याप्रकरणी कधीही शिक्षेचा निर्णय येऊ शकतो. मलिकच्या शिक्षेचा निकाल आधी दुपारी ३.३० वाजता येणार होता, त्यानंतर तो ४ वाजेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आला. आताही शिक्षेची घोषणा होण्यास थोडा विलंब होत आहे. दरम्यान, अनेक लोक तिरंगा घेऊन न्यायालयाबाहेर पोहोचले आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्लीच्या एनआयए कोर्टाने शिक्षेबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. एनआयएने यासिन मलिकला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केल्याचे सांगण्यात येत आहे. शिक्षेच्या घोषणेपूर्वी न्यायालयाबाहेर सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. सुरक्षा कर्मचाऱ्यांशिवाय साध्या वेशातील सुरक्षा कर्मचारीही तैनात करण्यात आले आहेत. कोर्टरूममध्ये श्वानपथकामार्फत तपास करण्यात येत आहे.


यासीन मलिकच्या वकिलानुसार त्याच्या मालमत्तेची माहिती समोर आली आहे. मलिक यांच्याकडे 11 कनाल म्हणजे सुमारे 5564 चौरस मीटर जमीन आहे, ज्याचे त्यांनी वडिलोपार्जित म्हणून वर्णन केले आहे. याआधी गुरुवारी कोर्टाने टेरर फंडिंग प्रकरणात दोषी ठरवले होते. यासीन मलिकने सुनावणीदरम्यान काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याची कबुली दिली होती.


यासीन मलिकचे घर श्रीनगरजवळील मैसुमा येथे आहे. मलिकच्या घराभोवती सुरक्षा दल तैनात करण्यात आले आहे. या भागावर ड्रोनद्वारे नजर ठेवली जात आहे.


याआधी यासिन मलिकला दिल्लीच्या पटियाला कोर्टात हजर करण्यात आले होते. या शिक्षेवर न्यायालयात चर्चा झाली. यानंतर न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला. पटियाला कोर्ट कॉम्प्लेक्समध्ये सुरक्षा व्यवस्था वाढवण्यात आली आहे. पटियाला कोर्टाबाहेर CAPF, स्पेशल सेलचे कर्मचारी तैनात करण्यात आले आहेत.


कोर्टरूममध्ये उपस्थित वकील फरहानने सांगितले की, यासिन मलिकने कोर्टात सांगितले की, मी शिक्षेवर काहीही बोलणार नाही. न्यायालयाने त्याला उघडपणे शिक्षा करावी. माझ्याकडून शिक्षेबाबत कोणतीही चर्चा होणार नाही, असे मलिक म्हणाला. त्याचवेळी एनआयएने यासीन मलिकला फाशी देण्याची मागणी केली. यानंतर यासिन मलिक 10 मिनिटे शांत राहिला. यासीन मलिकने न्यायालयात सांगितले की, मला जेव्हा-जेव्हा सांगितले गेले, तेव्हा मी आत्मसमर्पण केले, बाकी कोर्टाला जे योग्य वाटेल ते करायला तयार आहे.


न्यायालयाने दोषी ठरवले


मलिकने 'आझादी'च्या नावाने जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी आणि इतर बेकायदेशीर कारवाया करण्यासाठी निधी गोळा करण्याच्या उद्देशाने जगभरात नेटवर्क तयार केले होते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याप्रकरणी एनआयएने स्वत:हून दखल घेत 30 मे 2017 रोजी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी 18 जानेवारी 2018 रोजी डझनहून अधिक जणांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते.


लष्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या दहशतवादी संघटनांनी पाकिस्तानच्या आयएसआयच्या पाठिंब्याने मोठ्या प्रमाणावर नागरिक आणि सुरक्षा दलांवर हल्ले केले, असे राष्ट्रीय तपास संस्थेने (एनआयए) न्यायालयात सांगितले होते.


यासीन मलिकने गुन्ह्याची कबुली दिली


कलम १६ (दहशतवादी कारवाया), १७ (दहशतवादी कारवायांसाठी निधी उभारणे), १८ (दहशतवादी कृत्ये करण्याचा कट) आणि २० (दहशतवादी गट किंवा संघटनेचा सदस्य असणे) यासाठी तो दोषी असल्याचे यासीन मलिकने न्यायालयाला सांगितले होते. UAPA आणि भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120-B (गुन्हेगारी कट) आणि 124-A (देशद्रोह) अंतर्गत त्याच्यावरील आरोपांना आव्हान देऊ इच्छित नाही.


जन्मठेप की फाशी?


यासीन मलिकला त्याच्या गुन्ह्यांसाठी किती शिक्षा होईल, हे न्यायालयाच्या निर्णयानंतरच कळेल. मात्र, या प्रकरणांमध्ये मलिकला फाशीची शिक्षाही होऊ शकते. तर जन्मठेपेची किमान शिक्षा निश्चित असल्याचे मानले जात आहे.