दहा राज्यातील हिंदूंना अल्पसंख्याक योजनांचा लाभ नाहीच ? SCने केंद्रावर ओढले ताशेरे

नवी दिल्ली:  देशातील 10 राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी असतानाही त्यांना अल्पसंख्याक वर्गाचा लाभ मिळत नाहीये. या विरोधात मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. तसेच ज्या राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या इतर समुदायांच्या तुलनेत कमी आहे, अशा राज्यांमध्ये हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत राज्यांशी चर्चा करावी. यासाठी ३ महिन्यांची मुदत देत असल्याच्या सूचना खंडपीठाने केंद्राला केल्या.  

काही राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांत हिंदूंची संख्या अन्य धर्मीयांपेक्षा बरीच कमी झाल्याने तेथे त्यांना अल्पसंख्य असा दर्जा देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात केली होती. या प्रकरणी केंद्राने आधी आणि आता दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांबाबत न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंद्रेश यांच्या पीठाने ही नाराजी व्यक्त केली. 

केंद्राचा घुमजाव 

विशेष म्हणजे या प्रकरणात २५ मार्च रोजी केंद्राने पहिले प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यामध्ये असा दर्जा देण्याची जबाबदारी राज्य सरकारांवर ढकलण्याचा प्रयत्न केंद्राने केला होता. अल्पसंख्याक दर्जा देण्याचे अधिकार केंद्राप्रमाणेच राज्यांनाही असल्याचे त्यात नमूद केले होते.

त्यानंतर आता ९ मे रोजी केंद्राने दाखल केलेल्या दुसऱ्या प्रतिज्ञापत्रात, या आधीचे प्रतिज्ञापत्र रद्द करण्यात यावे असे सांगितले. तर अल्पसंख्याक दर्जा अधिसूचित करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला असल्याचे नवीन प्रतिज्ञापत्रात म्हटले. त्याचबरोबर राज्य सरकार आणि अन्य हितसंबंधियांशी चर्चा करण्यासाठी आम्हाला अधिक वेळ मिळाला, अशी मागणी अल्पसंख्याक मंत्रालयाने यावेळी केली. 

केंद्र सरकारच्या या नव्या प्रतिज्ञापत्रावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. यासोबतच, केंद्राला काय करायचे आहे ते त्यांनी ठरवावे, राज्यांशी विचारविनिमय करण्यास तुम्हाला कोणी रोखले नाही, असे सुनावले. दरम्यान आता केंद्र सरकार राज्यांशी चर्चा करून हा प्रश्न निकाली काढते का ?  हे पहावे लागणार आहे.