राफेल प्रकरणात मोदी सरकारला मोठा दिलासा, सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्या

राफेल खरेदी व्यवहार प्रक्रियेत कोणती त्रुटी आहे, असे आम्हाला वाटत नाही, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे.

नवी दिल्ली - काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गेल्या काही महिन्यांपासून रान उठवलेल्या राफेल लढाऊ विमाने खरेदी प्रकरणात शुक्रवारी केंद्र सरकारला मोठा दिलासा मिळाला. राफेल खरेदी व्यवहारात गैरव्यवहार झाला आहे. त्यामुळे त्याची कोर्टाच्या नियंत्रणाखाली तपास पथकाकडून चौकशी केली जावी, अशी मागणी करणाऱ्या चार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावल्या. यामुळे या प्रकरणी विरोधकांना मोठा धक्का बसला. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्त्वाखालील खंडपीठाने यावर निर्णय दिला.

राफेल विमानांच्या क्षमतेबाबत कोर्टाला कोणताही संशय नाही. तसेच या खरेदी व्यवहार प्रक्रियेत कोणती त्रुटी आहे, असे आम्हाला वाटत नाही. या संदर्भात केंद्र सरकारने त्यांच्या अधिकारांतच निर्णय घेतला असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. त्याच्या किंमतीबाबत कोणतीही टिप्पणी करण्यास कोर्टाने नकार दिला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने फ्रान्सकडून ३६ राफेल विमाने खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही देशांत झालेल्या करारावरून राहुल गांधी आणि अन्य विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. राफेल विमानांच्या खरेदी किमतीची आकडेवारी जाहीर करण्यास केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात नकार दिला होता. त्याचबरोबर हा करार योग्य पद्धतीने आणि सर्व निकषांचे पालन करून झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. त्याचबरोबर फ्रान्स सरकारने या कराराबद्दल कोणताही हमी दिलेली नाही, असे केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात सांगितले आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाने याचिका फेटाळल्या.  

या प्रकरणी गेल्या १४ नोव्हेंबरला सुप्रीम कोर्टाने आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अॅडव्होकेट एम. एल. शर्मा यांनी राफेल खरेदी व्यवहारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून सर्वांत आधी कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर आणखी एक अॅडव्होकेट विनीत धंडा यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. आम आदमी पक्षाचे नेते संजय सिंग यांनीही याचिका दाखल केली असून, त्यानंतर लगेचच माजी केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा आणि अरूण शौरी यांनीही या करारासंदर्भात याचिका दाखल केली. या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या आहेत.