LG vs AAP: सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल अन्यायकारक : अरविंद केजरीवाल

नवी दिल्ली : दिल्ली सरकार आणि उपराज्यपाल यांच्या अधिकारांबाबत सध्या जोरदार वाद सुरु आहे. हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालनंतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी आपली नाराजी व्यक्त करताना न्यायालयाचा निकाल हा जतनेसाठी अन्यायकारक आहे, असे म्हटले. जनतेची कामे करण्यासाठी जर दिल्ली सरकारला अधिकार नसतील तर जनतेने ज्या ६७ जागा आम्हाला निवडणून दिल्या आहेत, त्याचा काय उपयोग. लोकशाही आणि राज्यघटनेविरोधात न्यायालयाचा हा निर्णय असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी केला. दिल्लीचा विकास व्हावा असे वाटत असेल तर दिल्लीला स्वतंत्र राज्याचा अधिकार दिला पाहिजे. तरच चांगले विकासात्मक निर्णय घेता येतील. मात्र, न्यायालयाच्या निकालामुळे तीन आमदार असणाऱ्या विरोधी पक्षाला म्हणजे भाजपला अधिकार देणे हे योग्य नाही. लोकशाहीच्या विरोधात हे आहे. त्यामुळे आम्ही जनतेची कामे कशी करणार, जे अधिकारी काम करीत नाहीत, त्यांना बदलने आवश्यक आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निकालनंतर आम्हाला काम न करणारे अधिकारी बदलता येणार नाही, हे लोकशाहीसाठी घातक आहे, असे केजरीवाल म्हणालेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने आप विरुद्ध उपराज्यपाल खटल्यात न्यायदान करताना उपराज्यपाल आणि केंद्र सरकारला झुकते माप दिले असल्याची भूमिका केजरीवाल यांनी घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा दिल्लीच्या जनतेसाठी अन्यायकारक आहे. दिल्लीच्या राज्यकारभारात उपराज्यपाल आणि केंद्र सरकार साहाय्य करत नसल्याचा आरोप अनेक दिवस केजरीवाल करत होते. त्यासंदर्भात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघांचीही बाजू ऐकून घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज सेवा क्षेत्र सोडता इतर सर्व खाती केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये विभाजीत केली आहेत. यामध्ये जास्त प्रतिष्ठेची आणि महत्त्वाची खाती केंद्र सरकारला मिळालीत. त्यामुळे केजरीवाल नाराज झाले आहेत. जनतेने निवडून दिलेल्या सरकारला काम करण्यासाठी दुसऱ्यावर अवलंबून राहावे लागत आहे. चांगल्या कामात प्रत्येकवेळी खोटा घालण्यात येत आहे. त्यामुळे आम्ही जनतेला काय उत्तर देणार. शेतकरी, गरीब लोकांसाठी कशी कामे करायची. शाळा, रुग्णालयाबाबत सरकारने चांगले काम केले आहे. मात्र, आता काम रोखण्याचेच काम विरोधी भाजपकडून करण्यात येत असल्याचा आरोप केजरीवाल यांनी यावेळी केला.

उपराज्यपाल आणि दिल्ली सरकार या दोहोंमध्ये उपराज्यपालांचा निर्णय अंतिम असेल असे मतही सर्वोच्च न्यायालयाने मांडले. यावर बोलताना केजरीवाल म्हणालेत, आम्हाला अनेक फाईल क्लिअर करण्यासाठी उपराज्यपाल यांच्या घरात घुसून आंदोलन करावे लागत असेल तर जनतेला न्याय कसा मिळणार? केंद्रातले भाजप सरकार आमच्यासमोर अनेक अडथळे निर्माण करत आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला नोकरशहांच्या बदलीचाही अधिकार दिलेला नाही. काही सरकारने कार्यालयांमधील चौकीदारांचीही बदली आम्हाला करता येणार नाही. विधानसभेत ६७ जागा असलेल्या पक्षाला नोकरशहांची बदली करता येत नाही पण ३ जागा जिंकणारा पक्ष मात्र हे ठरवू शकतो, हा कुठला न्याय? 

सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्यासोबत अन्यायच केला आहे. ऊर्जा मंत्रालय आणि महसूल मंत्रालय वगळता इतर सर्व मंत्रालयातील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांच्या बदलीचा हक्क केंद्र सरकारला देण्यात आला आहे. दिल्ली सरकारकडे अत्यंत कमी अधिकार दिले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात आपण पुर्नविचार याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती केजरीवाल यांनी दिली.