नवी दिल्ली : ऑक्सिजन तुटवड्याची दखल घेत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला अल्टीमेटम दिलाय. 3 मेच्या मध्यरात्री किंवा त्यापूर्वी दिल्लीचा ऑक्सिजन पुरवठा दुरुस्त करावा, असे कोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने राज्यांशी सल्लामसलत करून ऑक्सिजन पुरवठा करण्याची यंत्रणा तयार केली पाहिजे. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ऑक्सिजनचा बफर स्टॉक तयार केला पाहिजे आणि आपत्कालीन स्टॉकचे स्थान डी-केन्द्रीकृत केले जावे असे केंद्राने म्हटलंय.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऑक्सिजनचा आपत्कालीन साठा पुढील चार दिवसात तयार करावा आणि अशी व्यवस्था केली पाहिजे. यामुळे राज्यांना ऑक्सिजन पुरवठा होईल असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलंय. कोर्टाने केंद्र सरकारला ऑक्सिजन, कोरोना लस, आवश्यक औषधांची वाजवी दराची उपलब्धता आणि किंमत ठरविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच प्रोटोकॉलचे पालन करण्यास सांगितले. 10 मेला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या सर्व बाबींवर उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला दिलेयत.



रुग्णालयात दाखल होण्यासाठी केंद्राने राष्ट्रीय धोरण तयार केले पाहिजे. यासाठी कोर्टाने केंद्राला दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. यासह कोर्टाने म्हटले आहे की, स्थानिक रहिवासी प्रमाणपत्र नसल्याच्या आधारावर कोणतेही राज्य रुग्णालयात दाखल करण्यास किंवा आवश्यक औषधे पुरविण्यास नकार देऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्देश दिलेयत.


सोशल मीडियावरील माहितीवर किंवा कोणत्याही व्यासपीठावर मदत मागणार्‍या लोकांना त्रास देणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. यासंदर्भात अधिसूचना जारी करण्याचे आदेशही खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यांना यावेळी दिले.