शबरीमला मंदिरात सर्व महिलांना प्रवेश मिळणार, ऐतिहासिक निर्णय
यावर पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी हे मत नोंदवलंय
नवी दिल्ली : केरळच्या शबरीमला मंदिरात 10 ते 50 वर्षे वयाच्या महिलांना मासिकपाळी दरम्यान प्रवेशबंदी विरोधातील याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयानं ऐतिहासिक निर्णय दिलाय. मंदिरात महिलांना प्रवेश नाकारता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना म्हटलंय. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं हा निर्णय सुनावलाय.
स्त्रीपुरुष समानतेच्या तत्त्वाशी कोणत्याही परिस्थितीत तडजोड करता येणार नाही. शेकडो वर्षांची परंपरा या निर्णयामुळे मोडीत निघणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठातील चार न्यायमूर्तींनी हे मत नोंदवलंय. आत्तापर्यंत मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांना शबरीमला मंदिरात धार्मिक कारणानं प्रवेश नाकारला जात होता. या नियमाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. १ ऑगस्टला या प्रकरणाची सुनावाणी पूर्ण झाली होती.
काय म्हटलंय सर्वोच्च न्यायालयानं निकाल देताना...
- भक्ती ही लिंगभेदाच्या चौकटीत अडकवून ठेवता येत नाही
- अयप्पा हिंदू होते, त्यांच्या भक्तांनी स्वत:चा वेगळा धर्म निर्माण करू नये
- देहाच्या नियमांनी देवाचे नियम ठरवले जाऊ शकत नाहीत
- सर्वच भक्तांना मंदिरात जाण्याचा आणि पूजेचा अधिकार आहे
- जर पुरुष मंदिरात जाऊ शकतात तर महिलांनाही पूजेचा अधिकार
- महिलांना मंदिरातील पूजा करण्यापासून रोखणं हा महिलांचा एकप्रकारे अपमानच आहे
- एकीकडे आपण महिलांची पूजा करतो आणि दुसरीकडे त्यांच्यावर पूजेचीही बंदी घालतो...
- महिला पुरुषांहून कोणत्याही बाबतीत कमी नाहीत
- दुर्बल असल्यानं महिला व्रत ठेवतात असं नाही
महिलांच्या मूलभूत हक्कावर मंदिराच्या नियमांमुळे गदा येत असल्याचा याचिकाकर्त्यांनी दावा केला होता. केरळ सरकारनं याप्रकरणी वेळोवेळी भूमिका बदलल्यानं सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निकाल देतं याकडे सर्वांचं लक्ष लागलेलं होतं.
ज्या संघटनांनी या परंपरेविरुद्ध आवाज उचलला होता त्या सर्वांनी न्यायालयाच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय.