नवी दिल्ली : कर्नाटकात विधानसभा निवडणुकीनंतर सत्तास्थापनेवरून निर्माण झालेल्या घटनात्मक पेचावरून मोठा वाद नर्माण झाला आहे. वाद न्यायालयात पोहोचला असून, न्यायालयाने कर्नाटक विधानसभेत (विधनसौध) कोणत्या प्रकारे बहुमत सिद्ध केले जावे याबाबत काही नियम घालून दिले आहेत. त्यानुसार आज (शनिवार, १९ एप्रिल) सभागृहात बहुमत सिद्ध होईल. पण,  बहुमत सिद्ध होण्याआगोदर विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीवरून काँग्रेसने भाजपला न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणात काँग्रेसला पहिला फटका बसला असून, कर्नाटक राज्यपालांनी केलेली विधानसभा हंगामी अध्यक्षांची निवड न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. तसेच, राज्यपालांनी दिलेल्या निर्णयात बदल करण्याचा अधिकार न्यायालयाला नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे के जी बोपय्या हेच विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष राहणार आहेत.


कर्नाटकातल्या राजकीय घडामोडींना वेग आलाय. एकीकडे येडीयुरप्पां यांच्या वरुन वाद सुरु असतानाच आता हंगामी सभापती पदावरुनही काँग्रेस आक्रमक झालीय. भाजपचे आमदार आणि विधानसभेचे माजी अध्यक्ष के जी बोपय्या यांची विधानसभेचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती करण्यात आलीय. राज्यपालांनी के जी बोपय्या यांना हंगामी अध्यक्षपदाची शपथ दिलीय. अनेक ज्येष्ठ आमदार असतानाही त्यांना डावलून बोपय्यांना अध्यक्ष केल्यामुळे काँग्रेस संतप्त झालीय.  सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणी पुन्हा काँग्रेसने धाव घेतलीय.  सर्वोच्च न्यायालयानं सर्वात ज्येष्ठ आमदाराला अध्यक्षपदी बसवण्याचे आदेश दिले होते.