देशातील टेलिकॉम कंपन्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील टेलिकॉम कंपन्यांना चांगलाच दणका दिला आहे. भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडीया तसेत रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस या कंपन्याना अवमान नोटीस बजावली आहे. या कंपन्यांच्या संचालकांना १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

दरम्यान, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम्यूनिकेशन (डीओटी) ने भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडियाच्या सारख्या कंपनींना झटका दिला आहे. डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (डीओटी) ने भारती एयरटेल आणि व्होडाफोन, आयडीया या कंपनीना थकीत रक्कम भरण्याची स्पष्ट ताकीद दिली आहे. ही रक्कम शुक्रवारी रात्रीपर्यंत भरण्याचे बजावले आहे. त्यासाठी आज रात्री ११.५९ पर्यंत वेळ देण्यात आली आहे.  

सर्वोच न्यायालयाने एजीआर प्रकरणात टेलिकॉम कंपनीच्या पेमेंटबाबत सरकार आणि कंपनींना चांगलेच फटकारले आहे. न्यायालयाने भारती एअरटेल, व्होडाफोन, आयडीया तसेत रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि टाटा टेलिसर्व्हिसेस या कंपन्याना अवमान नोटीस बजावली आहे. या कंपन्यांच्या संचालकांना १७ मार्चला होणाऱ्या सुनावणीसाठी हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

दूरसंपर्क विभागाने सर्वोच न्यायालयाच्या आदेशावर त्यांचा आदेश काढला होता. न्यायालयाचा सन्मान आहे की नाही? न्यायालयाच्या आदेशावर पुन्हा आदेश काढणारे अधिकारी न्यायालयापेक्षा मोठे आहेत काय, अशा शब्दात न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी दूरसंपर्क विभागातील अधिकाऱ्यांना नोटीस बजावण्यात आली आहे.

सर्वोच न्यायालयाचे न्यायाधीश अरुण मिश्रा यांच्यापुढे आज एजीआर शुल्काबाबत सुनावणी झाली. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने २४ ऑक्टोबर रोजी कंपन्यांना शुल्क भरण्याचे आदेश दिले होते. त्यावर एअरटेल, व्होडाफोन, टेलिसर्व्हिसेस या कंपन्यांनी आव्हान दिले होते. मात्र न्यायालयाने त्यांचे अपील फेटाळून लावत पुढील सुनावणी १७ मार्च ठेवली आहे.