नवी दिल्ली : Tax Exemption In Budget : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण 1 फेब्रुवारी 2022 ला सर्वसाधारण वार्षिक अर्थसंकल्प (Budget 2022)सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादर करण्याची ही त्यांची चौथी वेळ असेल. देशाता यंदाच्या वर्षीचा अर्थसंकल्प सादर होण्याआधी विविध क्षेत्रांतून काही तर्कवितर्क लावले जात आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कृषी असो वा, भूखंड व्यवस्थापन क्षेत्र, अगदी आरोग्य क्षेत्रालाही या अर्थसंकल्पाकडून फार अपेक्षा आहेत. नोकरदार वर्गही यातून वगळला गेलेला नाही. 


कित्येक वर्षे कराच्या बाबतीत दिलासा नाही... 
नोकरदार वर्गासाठी कर सवलतीचं प्रमाण अर्थात Tax Exemption Limit वाढवून देण्यात येण्याची आशा व्यक्त करण्यात येत आहे. 


मागील वर्षापासून कर सवलतीमध्ये कोणतीही वाढ करण्यात आली नव्हती. परिणामी निवडणुकांच्या आधी ही मोठी सूट देत सरकार मतदारांच्या मोठ्या वर्गाला प्रभावित करु पाहू शकतं. 


सध्या अडीच लाख रुपयांची मिळकत ही करमुक्त आहे. मागील 8 वर्षांपासून यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. याआधी ही मर्यादा 2 लाख रुपये इतकी होती. 


करदात्यांकडून ही मर्यादा अडीच लाखांहून 5 लाखांवर नेण्याची मागणी करण्यात येत आहे. असं असलं तरीही सरकार ही मर्यादा 3 लाखांवर आणू शकतं असं म्हटलं जात आहे. 


इनकम टॅक्समधील कलम 80 सी अंतर्गत दीड लाख रुपयांपर्यंतली सवलत आहे. 2014 मध्ये ही मर्यादा 1 लाखांहून दीड लाखांवर आणली गेली होती. 


नोकरदार वर्गाला कर वाचवण्यासाठी याचा मोठा फायदा होतो. यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये ही मर्यादा 2 लाखांपर्यंत जाऊ शकते असा अंदाज आहे. 


3 वर्षांची एफडी करमुक्त होण्याची शक्यता 
इंड‍ियन बैंक असोसिएशन (IBA) कडून अशी मागणी करण्यात येत आहे की, करमुक्त एफडीचा लॉकइन कालावधी पाच वर्षांहून कमी करत तो 3 वर्षांवर आणावा. 


बँकांचा व्याजर कमी आहे, पीपीएफवर व्याजदर तुलनेनं जास्त आहे. या परिस्थितीत लोकं एफडीमध्ये कमी गुंतवणूक करत आहेत. 


गुंतवणूकदार सध्या म्युचुअल फंड आणि शेअर्सचा मार्ग निवडत आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये कर वाचवणाऱ्या एफडींमध्ये तीन वर्षआंच्या एफडीचा समावेश केला जाऊ शकतो.