नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-23 सादर केला. अर्थसंकल्पात बिगर कृषी स्थावर मालमत्तेच्या व्यवहाराशी संबंधित टीडीएस नियम बदलण्यात आला आहे. नवीन नियमानुसार, 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या बिगरशेती मालमत्तेच्या व्यवहारांवर विक्री किमतीपेक्षा जास्त किंवा मुद्रांक शुल्क मूल्य 1 टक्के टीडीएसचा आधार मानला जाईल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1 एप्रिल 2022 पासून नवा नियम लागू


आयकर कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा बदल यावर्षी 1 एप्रिलपासून म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षापासून लागू होणार आहे. नियमात बदल केल्यानंतर, जर व्यवहारातील मुद्रांक शुल्क 50 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त असेल आणि व्यवहाराचे मूल्य 50 लाखांपेक्षा कमी असेल, तरी 1 टक्के टीडीएस भरावा लागेल.


सध्या, मालमत्तेचे मूल्य टीडीएससाठी आधार मानले जाते.


सध्या 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या बिगरशेती मालमत्तेच्या व्यवहारांवर 1 टक्के टीडीएसचा नियम आहे आणि या 1 टक्के टीडीएससाठी मालमत्तेचे मूल्य आधार मानले जाते. हा TDS नियम फक्त 50 लाख रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या व्यवहारांवर लागू आहे.


मालमत्तेच्या व्यवहारात करचोरी थांबेल


मालमत्तेच्या व्यवहारातील करचोरी रोखण्यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आता मालमत्ता खरेदी करणाऱ्या व्यक्तीला विक्रेत्याला पेमेंट करताना 1 टक्के टीडीएस द्यावा लागेल. तज्ज्ञांच्या मते करचोरी रोखण्यासाठी हा बदल खूप प्रभावी ठरेल.