Modi सरकारचा फोन कंपनींना आदेश, सर्व Smartphone मध्ये `हे` APP हवंच... Appleचं टेन्शन वाढलं
भारत सरकारने देशातील स्मार्टफोन निर्मात्यांना आदेश जाहीर केला आहे. यानुसार प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये (Smartphone) एफएम रेडिओ (FM Radio) सेवा पुरवण्यास सांगण्यात आलं आहे.
Modi Government on FM Radio : स्मार्टफान निर्मितीच्या सुरुवातीच्या काळात स्मार्टफोनमध्ये (Smartphone)श बिल्ट इन FM Radio असायचा. काळाच्या ओघात म्यूझिकचे (Music) नवनवे अॅप आले आणि एफएम रेडिओचा (FM Radio) वापर कमी होऊ लागला आणि कालांतराने स्मार्टफोनमधून एफएम रेडिओचं नामोनिशान नाहीसं झालं. काही जुन्या मोबाईलमध्ये एफएम रेडिओ फिचर्स आहे. आता भारत सरकारने देशातील स्मार्टफोन निर्मात्यांना आदेश दिला आहे. आता प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये एफएम रेडिओचं फिचर्स इनबिल्ट करण्यास सांगण्यात आलं आहे.
नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी लोकांना मदत करण्यासाठी सर्व मोबाईल फोनवर एफएम रेडिओ उपलब्ध असल्याची खात्री करण्यास भारत सरकारने इंडियन सेल्युलर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स असोससिएशन (ICEA) आणि मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन फॉर इम्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीला (MAIT) आदेश दिले आहेत. तंत्रज्ञान मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केलं असून प्रत्येक मोबाईलमध्ये इनबिल्ट एफएम रेडिओ रिसीव्हर फंक्शन ठेवण्यास सांगितलं आहे, तसंच ते कार्यरत आहे की नाही याची खात्री करण्यासही सांगण्यात आलं आहे.
आपातकालीन परिस्थितीत सेवा
देशातील खेड्यापाड्यातील लोकांना नैसर्गिक आपातकालीन परिस्थितीची माहिती मिळावी यादृष्टीने रेडिओ सेवा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षात एफएम ट्यूनरची सुविधा असलेल्या मोबाईलच्या विक्रित मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. पण यामुळे आपातकालीन परिस्थितीची माहिती देण्याच्या सरकारी यंत्रणांवर याचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्व स्मार्टफोनमध्ये रेडिओ सेवा देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पण Apple कंपनीसमोर आपल्या iPhone मध्ये एफएम रेडिओची सेवा देण्याबाबत तांत्रिक अडचणी आहेत.
आपातकालिन परिस्थितीत लोकांना सतर्क करण्यात आणि लोकांचा जीव वाचवण्यात रेडिओ सेवा प्रभावी भूमिका बजावते. कोविड19 महामारी काळातही सरकारच्या योजना आणि आरोग्यविषयक माहिती सामान्य लोकांपर्यंत पुरवण्यात रेडिओची मदत झाली होती.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जिओ कार्ड बंधनकारक
दरम्यान, गुजरात सरकारने (Gujrat Government) आपल्या सर्व राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जिओ सीम कार्ड वापरणं बंधनकारक केलं आहे. गुजरातमध्ये बहुतांश कर्मचाऱ्यांची सरकारी कामं वोडाफोन-आयडीचं सीम कार्डवर होत होती. अनेक कर्मचारी वोडाफोन-आयडीया मोबाईल नंबरचा वापरत होते. पण सोमवारी 8 मे रोजी गुजरात सरकारने एक आदेश जारी केला. यात तात्काळ Vodafone-Idea ज्या जागी Reliance Jio नंबरचा वापर करण्यास सांगण्यात आलं आहे. राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी रिलायन्स जिओने विशेष प्लान दिला आहे. या प्लान अंतर्गत कर्मचाऱ्यांना महिन्याला केवळ 37.50 रुपये आकारले जाणार आहे.