नवी दिल्ली : आसाम सरकारने शनिवारी सहा बंडखोर संघटनांशी कार्बी आंगलोंग करार केलाय. हा सशस्त्र गट 30 वर्षांपासून हिंसक घटनांमध्ये सहभागी आहे. पण आता परत मुख्य प्रवाहात आला आहे. या ऐतिहासिक करारादरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit shah), आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा आणि केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल उपस्थित होते.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कार्बी हा आसामचा एक प्रमुख वांशिक समुदाय आहे जो अनेक वर्षांपासून कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (KAAC) ची मागणी करत आहे. या बंडखोर गटाला आसाममध्ये हिंसाचाराचा मोठा इतिहास आहे. हा समूह 1980 च्या दशकापासून जातीय हिंसा, खून, अपहरण आणि खंडणीसाठी ओळखला जातो.


कर्बी प्रदेशाच्या विकासासाठी सरकार 1000 कोटी खर्च करणार


गृहमंत्र्यांनी या कराराचे ऐतिहासिक वर्णन केले आहे. अमित शाह म्हणाले की, आसामच्या इतिहासात आजचा दिवस सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाईल. आज, 5 हून अधिक संस्थांचे सुमारे 1000 कार्यकर्ते आपले शस्त्र सोडून मुख्य प्रवाहात सामील झाले आहेत. केंद्र आणि आसाम सरकार त्यांच्या पुनर्वसनासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहेत.


ते म्हणाले की, आसाम सरकार पुढील पाच वर्षांत कर्बी क्षेत्राच्या विकासासाठी सुमारे 1000 कोटी रुपये खर्च करेल. नरेंद्र मोदी सरकारचे धोरण आहे की आम्ही आमच्या कार्यकाळात करारात दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करतो. गृह सचिव ए के भल्ला म्हणाले की, आम्हाला आशा आहे की यामुळे कार्बी आंगलॉंग प्रदेशाच्या विकासास आणखी मदत होईल.


गृहमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 6 गटांनी केला करार


कार्बी करारावर स्वाक्षरी केलेल्या सशस्त्र गटांमध्ये कार्बी लोंगरी नॉर्थ कछार हिल्स लिबरेशन फ्रंट (KLNLF), पीपुल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी(PDCK), यूनाइटेड पीपुल्स लिबरेशन आर्मी(UPLA) , कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (KPLT), कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (R) आणि कार्बी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (M) यांचा समावेश आहे.