शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी केंद्र सरकारने घेतला `हा` मोठा निर्णय

मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आश्वासन दिले आहे.

नवी दिल्ली: देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सन २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्यादृष्टीने गुरुवारी केंद्र सरकारने कृषी निर्यात धोरणाला मंजुरी दिली. केंद्रीय वाणिज्य आणि व्यवसाय मंत्री सुरेश प्रभू यांनी यासंदर्भात माहिती दिली. त्यांनी म्हटले की, या धोरणातंर्गत सन २०२२ पर्यंत भारतीय शेतीमालाची निर्यात ६० अब्ज डॉलर्सपर्यंत सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे चहा, कॉफी, तांदूळ अशा वस्तूंच्या निर्य़ातीला चालना मिळेल. परिणामी भारताचा आंतरराष्ट्रीय निर्यातीमधील वाटा वाढेल, अशी आशा सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केली. 

याशिवाय, नव्या धोरणानुसार शेतमाल निर्यातीच्या सर्व पैलूंवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. यामध्ये पायाभूत सुविधा अद्यायावत करणे, शेतमालाचे प्रमाणीकरण, नियमांमध्ये सुसूत्रता आणणे, तडकाफडकी निर्णय घेणे टाळणे आणि संशोधन व विकासावर लक्ष केंद्रित करणे आदी धोरणांचा समावेश असेल. 

तसेच कृषी निर्यात धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर सेंद्रिय शेतमालावरील सर्व निर्बंध उठवण्यात येतील. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारला साधारण १४०० कोटी रुपये इतका खर्च येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात कितपत फायदा होणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे.