Nitin Gadkari : रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सरकार लवकरच सर्व प्रकारच्या माल वाहतुकीसाठी एकच लॉजिस्टिक कायदा आणण्याच्या दिशेने काम करत आहे. ''सरकार वाहतुकीच्या सर्व पद्धतींमध्ये प्रक्रियात्मक एकसमानता आणि सुलभता आणण्यासाठी लॉजिस्टिक कायदा आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.''एका कार्यक्रमात त्यांनी ही माहिती दिली. ते पुढे म्हणाले की, असं केल्यामुळे प्रक्रियेची डुप्लिकेशन टाळता येईल. (trending news nitin gadkari says government is working on single logistics law)


बहु-स्तरीय वाहतूक होणार सुलभ!


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नितीन गडकरी म्हणाले, "सर्व लॉजिस्टिक चॅनेलसाठी एक कायदा खऱ्या अर्थाने बहु-स्तरीय वाहतूक सुलभ करेल." ते म्हणाले की, सध्या देशात लॉजिस्टिक खर्च हा सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) 14 टक्के आहे. पण तो 8 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा सरकारचा मानस आहे. तसंच देशातील हवाई वाहतुकीला चालना देण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी भागीदारीला प्रोत्साहन द्यायला हवे, असं गडकरी यावेळी म्हणाले. 


एअर कार्गो शेअरवर लक्षकेंद्रीत करणार!


यासोबतच नितीन गडकरी म्हणाले की, ''देशांतर्गत विमान वाहतूक बाजारात एअर कार्गोचा वाटा खूपच कमी आहे. ते म्हणाले, "एअर कार्गोचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे वेळ. आपल्याकडे एअर कार्गो विस्तारासाठी भरपूर वाव आहे. नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून विमान वाहतूक पायाभूत सुविधा विकसित केल्या पाहिजेत. जर आपण जास्त जास्त प्रमाणात मालवाहून नेऊ शकलो तर हवाई मालवाहतुकीची किंमतही कमी होईल."


त्याशिवाय नितीन गडकरी म्हणाले की, 2024 पूर्वी देशात 26 हरित द्रुतगती मार्ग तयार होतील आणि भारत रस्त्यांच्या बाबतीत अमेरिकेच्या बरोबरीने असेल.