तिहेरी तलाक विधेयक राज्यसभेत प्रलंबित, भाजप-काँग्रेसचे आरोप प्रत्यारोप

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने तिहेरी तलाक विधेयक संसदेत मांडले. मात्र, हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक पारीत होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे हे विधेयक आता रखडले आहे. राज्यसभेत हे विधेयक प्रलंबित आहे. यावरुन भाजपने काँग्रसेवर निशाणा साधलाय. तर काँग्रेसने यातील त्रुटी दूर करण्याची मागणी केलेय.

लोकसभेत पास, राज्यसभेत प्रलंबित 

दरम्यान, हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत हे विधेयक तात्काळ  मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, वरच्या सभागृहात हे पास न झाल्यामुळे आता राज्यसभेत हे विधेयक प्रलंबित राहिल्याने त्याला कायद्याचे स्वरूप देण्यासाठी सरकारकडे मोजकेच पर्याय आहेत. 

मोदी सरकारकडे आता थेट अध्यादेश प्रसिद्ध करणे हा एक पर्याय शिल्लक आहे. मात्र, असे करणे हे वरिष्ठ सभागृहाचा अपमान ठरेल त्यामुळे त्याचा वापर करता येणार नाही. त्यामुळे हे विधेयक रखडल्यात जमा आहे.

मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण 

तिहेरी तलाक देण्याला गुन्हा म्हणून घोषित करण्याच्या मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयकाला हिवाळी अधिवेशनात लोकसभेत तत्काळ मंजूर करण्यात आले होते. मात्र, हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठवण्यावरुन विरोधक राज्यसभेत अडून राहिले होते. त्यामुळे सरकार हे विधेयक मंजूर करु शकले नाहीत. मात्र, सरकारने हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात चर्चेसाठी ठेवलेय. 

विधेयकावर जोरदार चर्चा 

 राज्यसभेत या विधेयकावर जोरदार चर्चा झाली. काँग्रेससहित अनेक विरोधीपक्ष हे विधेयक सिलेक्ट समितीकडे पाठविण्याच्या मागणीवर कायम राहिले. अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत तिहेरी तलाक विधेयक मांडण्यात आले आणि ते मंजूरही झाले. मात्र, आता ते राज्यसभेत अडकले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने तलाक-ए-तिब्बत अर्थात तिहेरी तलाक बेकायदा असल्याचे सांगत सरकारने याविरोधात कायदा बनवण्याचे आदेश सहा महिन्यांपूर्वी दिले होते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक आणले गेले होते.