नवी दिल्ली : दिल्लीचे नायब राज्यपाल भाजपचे एजंट म्हणून काम करतात असा आरोप शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपच्या ‘आप’च्या २० आमदारांना निवडणूक आयोगाने एका झटक्यात अपात्र ठरवले आहे. याप्रकरणी उद्धव ठाकरे यांनी भाष्य केले आहे.


भाजपचे एजंट


मुख्यमंत्री केजरीवाल व दिल्लीच्या नायब राज्यपालांचे टोकाचे भांडण सुरू आहे. केजरीवाल व त्यांच्या सरकारची कोंडी करण्याची एकही संधी नायब राज्यपाल सोडत नाहीत आणि ते केंद्र सरकारपेक्षा भाजपचे एजंट म्हणूनच काम करताना दिसत असल्याचा आरोप उद्धव यांनी केला आहे .


भाजपाचा मुख्यमंत्री असता तर ?


केजरीवाल यांच्या जागी भाजपचा मुख्यमंत्री असता तर नायब राज्यपाल आज जसे वागतात तसे वागले असते काय व बचावाची संधी न देता सत्ताधारी पक्षाचे २० आमदार घरी पाठविण्याची हिंमत निवडणूक आयोगाने दाखवली असती काय? असा सवाल उद्धव ठाकरे यांनी उपस्थित केला आहे. 


२० आमदारांना घरी बसवण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाच्या प्रतिष्ठेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे.


काय आहे प्रकरण?


आप पार्टीच्या दिल्ली सरकारने मार्च २०१५ मध्ये २१ आमदारांना सांसदीय सचिव पदावर नियुक्त केले होते. हे लाभाचं पद असल्याचे सांगत प्रशांत पटेल नावाच्या वकीलाने राष्ट्रपतीकडे तक्रार केली होती.


पटेल यांनी या आमदारांची सदस्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, आमदार जनरल सिंह यांनी गेल्यावर्षी पदाचा राजीनामा दिल्याने या प्रकरणात अडकलेल्या सदस्यांची संख्या २० झाली आहे.


केंद्राने उपस्थित केले होते प्रश्न


दुसरीकडे केंद्र सरकारने आमदारांना सांसदीय सचिवपद दिल्याचा निर्णयाचा विरोध केला होता. हायकोर्टातही त्यांनी याला विरोध केला होता. केंद्र सरकार म्हणाले होते की, दिल्लीमध्ये केवळ एक सांसदीय सचिव असू शकतो, जे मुख्यमंत्र्याकडे असेल. आमदारांना हे पद देण्याचं कोणताही कायदा नाहीये. 


मुख्य निवडणूक आयुक्त एके ज्योति २२ जानेवारीला निवॄत्त होणार आहेत. आपल्या निवृत्तीआधी त्यांना त्यांच्या सर्व पेंडींग केसेस संपवायच्या आहेत. त्यामुळे त्यांनी या प्रकरणावर निकाल दिला आहे.