Uniform Civil Code : भाजपशासित राज्यात पहिल्यांदा लागू होणार समान नागरी कायदा; सरकारकडून हालचालींना वेग

Uniform Civil Code : देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीनं केंद्र सरकारनं महत्त्वाचं पाऊल टाकलंय. भाजपशासित राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने देखील तशाप्रकारची तयारी सुरु केली आहे. त्यामुळे आता याची अंमलबजावणी कधी होणार हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

Uniform Civil Code : देशात सध्या समान नागरी कायदा (UCC) बाबत जोरदार चर्चा सुरू आहे. समान नागरी कायद्याचा मुद्दा दीर्घकाळापासून भाजपच्या (BJP) राजकीय अजेंड्यावर आहे. भाजपच्या 2019 च्या निवडणूक जाहीरनाम्याचाही समान नागरी कायदा हा भाग होता. भाजप नेते वेळोवेळी समान नागरी कायद्याचा मुद्दा उपस्थित करत आहेत. केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांनी  समान नागरी कायदा ही काळाची गरज असल्याचे म्हटले होते. अशातच आता भाजपशासित राज्यात लवकरच समान नागरी कायदा लागू होण्याची शक्यता आहे.

उत्तराखंडच्या (Uttarakhand) भाजप सरकारने हळूहळू राज्यात समान नागरी कायदा बनवण्याच्या दिशेने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.  पुष्कर धामी सरकारने या विषयावर स्थापन केलेल्या समितीने आपले काम जवळपास पूर्ण केले आहे. सर्वसामान्यांसोबतच समितीने राजकीय पक्ष आणि आयोगांच्या अध्यक्षांकडून समान नागरी कायद्याबाबत सूचनाही मागवल्या होत्या. पण काँग्रेस या सगळ्यापासून दूर होती. सरकारने स्थापन केलेली समिती जून महिन्यात आपला अहवाल सरकारला सादर करू शकते, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भाजपने सरकारच्या समितीला समान नागरी कायद्याबाबत दोन महत्त्वाच्या सूचना दिल्या आहेत. यामध्ये पहिली  सूचना म्हणजे समलैंगिकता आणि लिव्ह इन रिलेशनशिपला कोणत्याही प्रकारे मान्यता देऊ नये. भाजपचे म्हणणे आहे की हे विषय भारताच्या सांस्कृतिक वातावरणाला अनुसरून नाहीत आणि समाजात विकृती पसरवणारे आहेत. वडिलोपार्जित संपत्तीत (समान नागरी संहिता) महिलांनाही समान हक्क मिळायला हवा, अशी आणखी एक सूचना भाजपने केली आहे. जेणेकरून मालमत्तेच्या बाबतीत स्त्री-पुरुषांमधील फरक दूर होईल.

समान नागरी कायदा काय आहे? (What is Uniform Civil Code)

समान नागरी कायदा म्हणजे कॉमन सिव्हिल कोड किंवा यूनिफॉर्म सिव्हिल कोड. समान नागरी कायदा संपूर्ण देशासाठी एकच कायदा लागू करेल, जो सर्व धार्मिक आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या वैयक्तिक बाबी जसे की मालमत्ता, विवाह, वारसा आणि दत्तक घेणे इत्यादींमध्ये लागू होईल. याचा अर्थ असा की धर्मावर आधारित विद्यमान वैयक्तिक कायदे, जसे की हिंदू विवाह कायदा (1955), हिंदू उत्तराधिकार कायदा (1956) आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायदा अर्ज कायदा (1937), तांत्रिकदृष्ट्या संपूण जातील.

समान नागरी कायदा मान्य केल्यानंतर देशभरात विवाह, वारसा हक्क यासह विविध मुद्द्यांशी संबंधित कायदे सुलभ केले जातील. सर्व धर्मातील नागरिकांना समान कायदे लागू होतील. हा कायदा लागू झाल्यास सध्याचे इतर सर्व कायदे रद्द होतील, अशी माहिती समान नागरी कायद्याबाबत देण्यात आली आहे.