गेल्या 9 वर्षात अशा पद्धतीने बदललं इनकम टॅक्स

मुंबई : केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली 1 फेब्रुवारी 2018 रोजी बजेट सादर करणार. 

इनकम टॅक्स भरणाऱ्या जनतेला यंदा जेटलींच्या पोटलीतून काय काय मिळणार याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे. अरूण जेटली यांच्या अगोदर अनेक अर्थमंत्री येऊन गेल्या. गेल्या 9 वर्षात ज्यांनी टॅक्स स्लॅब्स, सरचार्जेज आणि डिडक्शन लिमिट्समध्ये बदल केला आहे. बजेट 2018 - 19 मध्ये सादर होण्याअगोदर 2009 ते 2017-18 पर्यंत सरकारने सामान्य जनतेला नेमकं काय दिलं हे आपण पाहणार आहोत. 

1) वर्ष 2009- 10 मध्ये सरकारने टॅक्समध्ये काही प्रमाणात सूट दिली होती. सरकारने पुरूष करदात्यांना 1 लाख 60 हजार, महिलांना 1 लाख 90 हजार आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 2 लाख 40 हजार रुपयांच्या टॅक्सवर सूट दिली होती. त्याचप्रमाणे सरकारने खाजगी उत्पनातून 10 टक्के चार्ज कमी केला होता. 

2) वर्ष 2010 -11 च्या बजेटमध्ये टॅक्स स्लॅब्समध्ये बदल केले. 5 लाख रुपयांच्या गुंतवणूकीवर 10 टक्के, 8 लाख रुपयांवर 20 टक्के आणि 8 लाखांवर 30 टक्के टॅक्स भरावा लागणार आहे. बजेटमध्ये सरकारने निवेशवर सेक्शन 80 सीसीएफचा संदर्भ देत इन्फ्रा बॉन्ड्समध्ये 20 हजार रुपयांपर्यंत सूट दिली आहे. 

3) वर्ष 2011 - 12 च्या बजेटमध्ये पुरूषांसाठी 1 लाख 80 हजारापर्यंत टॅक्स सूट असून महिलांच्या 1 लाख 90 हजारांवर आणि वरिष्ठ नागरिकांना अडीच लाखापर्यंत सूट देण्यात आली आहे. या बजेटमधील खास गोष्टी ही आहे की, वरिष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा वाढवून 60 ते 80 वर्ष केली आहे. 

4) वर्ष 2012 - 13 च्या बजेटमध्ये सरकारने करदातांसाठी टॅक्सची सीमा 2 लाखापर्यंत केली आहे. या बजेटची खास गोष्ट अशी आहे की, पुरूष आणि महिला करदात्यांमध्ये जी तफावत होती त्याला संपवून टाकली आहे. यावर्षी सरकारने टॅक्स स्लॅबमध्ये नवीन सेक्शन 80 TTA शी जोडलं आहे. 

5) 2013 - 14 बजेटमध्ये 1 करोड रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक असलेल्या लोकांना सरकारने 10 टक्के चार्ज केला आहे. यासोबतच सरकारने 2010 - 11 मध्ये बजेटने सेक्शन 80CCF सोबत इन्फ्रा बॉन्ड्समध्ये 10 हजार रुपयांपर्यंच्या गुंतवणूकीवर मिळणारी सूट देखील संपवली आहे. 

6) 2014 - 15 मध्ये 2.5 लाख रुपयांच्या गुंतवणूक करदात्यांना टॅक्स फ्री कर देण्यात आला आहे. यासोबतच वरिष्ठ नागरिकांसाठी 3 लाख रुपयांपर्यंत आणि वरिष्ठ नागरिकांसाठी 5 लाख रुपयांवर टॅक्स फ्री करण्यात आला आहे. 

7) 2015 - 16 च्या बजेटमध्ये 1 करोड रुपयांहून अधिक इन्कम असणाऱ्या सरकार चार्ज लावणार असून 10 टक्क्यांहून अधिक 12 टक्के करणार असल्याची घोषणा केली आहे. यामध्ये मेडिकल इंश्योरन्स डिडक्शनमध्ये वाढ केली असून 25 हजारापर्यंत करण्यात आली आहे. 

8) 2016 -17 मध्ये 1 करोड रुपयांवरून गुंतवणूकदारांवर सरकारने 12 टक्क्यांवर 15 टक्के चार्ज केलं आहे. 10 लाखाहून अधिकच्या डिविडेंड्सवर 10 टक्के टॅक्स लागू केलं आहे. 

9) 2017 -18 मध्ये 50 लाख रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करणाऱ्या नागरिकांना 10 टक्के सरचार्ज लावण्यात येणार आहे.