गोड बातमी: नोकरदार महिलांचे प्रसुती रजेच्या काळातील वेतन करमुक्त?

नवी दिल्ली: देशातील नोकरदार महिलांना पुढील शुक्रवारी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्यावेळी सरकारकडून गोड बातमी मिळण्याची शक्यता आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालयाकडून नोकरदार महिलांसदर्भात सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. यामध्ये नोकरदार महिलांचा प्रुसती रजेच्या काळातील पगार करमुक्त करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. आयकर कायद्यातील कलम १० अंतर्गत महिलांना ही सूट मिळू शकते.सध्या नोकरदार महिलांना सहा महिन्यांची प्रसुती रजा मिळते. त्यामुळे हे वेतन करमुक्त झाल्यास महिलांच्या कुटुंबीयांवरील आर्थिक भार हलका होऊ शकतो.  हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास नोकरदार महिलांना भविष्याच्यादृष्टीने खूप मोठा फायदा होऊ शकतो. 

यापूर्वी २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने केंद्रीय महिला व बालकल्याण मंत्रालय मंजूर करवून घेतले होते. त्यामुळे महिलांना १२ आठवड्यांऐवजी २६ आठवडे प्रसुती रजा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. केंद्र सरकारने त्यासाठी १९६१ च्या "मातृत्व लाभ कायद्यात'' दुरुस्ती केली होती. मात्र, या वाढीव रजेमुळे कंपनी मालकांच्या चिंता वाढल्या होत्या. महिला कर्मचाऱ्यांच्या रजेच्या काळात मनुष्यबळाचा तुटवडा भासण्याची समस्या त्यांच्याकडून पुढे करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर महिला कर्मचाऱ्यांच्या प्रसुती रजेमुळे संबंधित संस्थांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी त्यांना अनुदान देता येईल का, यावरही  सरकारकडून विचार सुरू होता. जेणेकरून महिला कर्मचाऱ्यांचे नोकरीच्या ठिकाणचे प्राधान्य कमी होणार नाही, अशी सरकारची योजना आहे. याशिवाय, अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि इतर घटकांच्यादृष्टीनेही लोकप्रिय घोषणा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हा अर्थसंकल्प तात्पुरत्या कालावधीसाठी असेल की पूर्ण वर्षासाठी हे अजूनही स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करण्याला काँग्रेसकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे.