Union Budget 2023 : ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार टॅक्स, GST वर मोठा दिलासा, कसे ते जाणून घ्या?

Union Budget News : देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होईल. या अर्थसंकल्पात कोणाला दिलासा मिळणार याची मोठी उत्सुकता आहे.

Union Budget 2023 : देशाचा अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर होणार आहे. अर्थमंत्री   निर्मला सीतारामन तो सादर करतील. (Union Budget ) या अर्थसंकल्पात कोणाला दिलासा मिळणार याची मोठी उत्सुकता आहे. (Union Budget Expectations) या अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिक अर्थात वृद्धांसाठी आयकर सवलत आणि जीएसटी सूट देण्याची मागणी केली आहे. या मागणीचा या अर्थसंकल्पात विचार होईल, अशी दाट शक्यता आहे. (Union Budget in Marathi News)

सर्वसामान्यांच्या नजरा या अर्थसंकल्पाकडे लागलेल्या असतात. कारण टॅक्समध्ये किती सूट मिळेल याकडे डोळे लागलेले असतात. गेल्या दोन अर्थसंकल्पात कोणताही दिलासा टॅक्सबाबत सामान्यांना मिळालेला नाही. 5 लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर टॅक्समध्ये सूट देण्याची मागणी होत आहे. मात्र, त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे. आता या संकल्पात याचा विचार होईल, अशी अनेकांना आशा आहे. तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी दिलासा मिळेल का, याचीही उत्सुकता आहे.

अर्थसंकल्पापूर्वी, काही गैर-सरकारी संस्थांनी (NGO) देशातील वृद्ध लोकसंख्येच्या सुधारणेसाठी पावले उचलण्याची सूचना केली आहे. यामध्ये वृद्धापकाळातील पेन्शन, अतिरिक्त आयकर सवलत आणि वृद्ध लोक वारंवार वापरल्या जाणार्‍या उत्पादनांवर वस्तू आणि सेवा करामधून (GST) सूट देण्याच्या उपायांचा समावेश आहे.

नेमकी काय करण्यात आलेय मागणी?

NGO एजवेल फाऊंडेशनने म्हटले आहे की, वृद्ध आणि तरुण पिढीमधील वाढती दरी पाहता, वृद्धांच्या जीवनशैलीत होणारे बदल, दीर्घायुष्य पाहता अर्थसंकल्पात अनुकूल तरतुदी करण्यात याव्यात.  मोठ्या संख्येने सेवानिवृत्त लोकांना सतत सक्रिय ठेवण्यासाठी त्यांना अनेक सवलती देणे आवश्यक आहे. फाउंडेशनने अर्थ मंत्रालय आणि इतर भागधारकांना पुढील अर्थसंकल्प अंतिम करताना आपल्या शिफारसी आणि सूचनांचा विचार करण्याचे आवाहन केले आहे. सध्याच्या महागाईनुसार वृद्धापकाळ निवृत्ती वेतनात सुधारणा करावी, असे निवेदनात म्हटले आहे.

सीनियर सिटीजन्सची पेन्शनमध्ये 3000 रुपयांनी वाढ हवी

मासिक वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतनातील केंद्र सरकारचा सध्याचा वाटा प्रत्येक पात्र सीनियर सिटीजनसाठी दरमहा 3,000 रुपये इतका वाढवावा. राज्य सरकारलाही त्यानुसार आपल्या वाट्यामध्ये सुधारणा करण्याचा सल्ला देण्यात यावा, अशी मागणी आहे. याशिवाय आर्थिक सुरक्षेच्या उपायांचा भाग म्हणून बँक, पोस्ट ऑफिस आणि वृद्ध नागरिकांसाठीच्या इतर ठेवी आणि गुंतवणूक योजनांवरील व्याजदरात वाढ करण्याची मागणी फाउंडेशनने केली आहे. विशेषत: वृद्धांना प्राप्तिकरात अधिक सवलत द्यावी, असे NGO एजवेल फाऊंडेशनने म्हटले आहे.

GST मध्ये सूट देण्यात यावी !

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी GST मध्ये सूट देण्यात यावी, जेणेकरुन त्यांना दिलासा मिळेल. वृद्ध लोकांकडून वारंवार वापरल्या जाणार्‍या सेवा आणि उत्पादनांवर जीएसटीत ही सूट मिळाली पाहिजे. ऑडिट डायपर, औषधे, व्हीलचेअर आणि वॉकर सारखी आरोग्यसेवा उपकरणे, 70 वर्षांवरील वृद्ध रुग्णांना हॉस्पिटलायझेशन, मेडिक्लेम पॉलिसी आणि वैद्यकीय सल्ला शुल्कातही सूट मिळावी, अशी अपेक्षा आहे.