Union Budget 2023: दरवर्षी बजेटची घोषणा केंद्र सरकारकडून (Central Government) केली जाते. तेव्हा आपल्या सगळ्यांना कायमच उत्सुकता असते की या नव्या आर्थिक वर्षात कोणकोणते बदल अपेक्षित आहेत आणि त्याचबरोबर आपल्यालाही त्या बजेटमधून काय काय अपेक्षित आहे. तुम्ही हलवा सेरमनीबद्दल ऐकलं असेलच. केंद्र सरकार सादर करतं त्या बजेटपुर्वी साजरा केल्या जाणाऱ्या हलवा सेरेमनीचं (Halwa Ceremony) महत्त्व काय आहे हे तुम्हाला माहितीये का आणि ही हलवा सेरेमनी का, कधी आणि कुठे साजरी केली जाते याबद्दल तुम्हाला किती माहिती आहे? याची काहींना माहिती असेल तर काहींना माहिती नसेल. तेव्हा जाणून घेऊया की नक्की ही हलवा सेरेमनी आहे तरी काय? (union budget 2023 know what is halwa ceremony and its importance in budget marathi news)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपल्या देशात अनेक उत्सवांना महत्त्व आहे. ते अगदी छोट्या स्वरूपाचे असोत वा मोठ्या स्वरूपाचे. आपल्या देशात कायमच परंपरेला प्राधान्य दिले जाते. तशाच स्वरूपानं या हलवा सेरेमनीकडे (Halwa Ceremony Before Budget 2023) पाहिले जाते.  


आपल्या भारतीय परंपरेत गोड खाण्यालाही जास्त महत्त्व आहे. त्याचबरोबर लग्न, पुजा किंवा कुठलाही विधी घ्यायचा झाला तर गोड पदार्थ प्रसाद म्हणून देण्याची परंपरा आपल्याकडे अनेक वर्षे आहे. तेव्हा आपल्या बजेटच्या आधीही हलवा सेरेमनी साजरी केली जाते. दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉक (North Block) येथे हा सोहळा साजरा केला जातो. यावेळी बजेटची प्रत छापण्यास सुरूवात होते म्हणून हलवा सेरेमनी साजरी केली जाते असा समज आहे. यावेळी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि मंत्र्यांच्या उपस्थित हा सोहळा पार पाडला जातो. 


देशाच्या अर्थसंकल्पात मोलाचे काम करणाऱ्यांनाही यावेळी बोलावले जाते. अर्थसंकल्प सादर होण्याच्या काही दिवस आधी हलवा सेरेमनी साजरी केली जाते. एका मोठ्या कढाईत हा हलवा तयार केला जातो. 2022 मध्ये हा सोहळा होऊ शकला नव्हता. या सोहळ्यात अर्थमंत्री (Finance Minister) या हलव्याला मोठ्या कढईतून ढवळतात आणि इतर सहकारीही त्यांना मदत करतात. मागच्या वर्षी बजेट पेपरलेस (Paperless) सादर करण्यात आला आणि त्याचसोबतच केंद्रीय बजेट मोबाईल एपही (App) तयार करण्यात आले होते. 


हेही वाचा - Tax Payers ना अजून एक चान्स... 31 डिसेंबरपर्यंत ITR भरला नसेल तर आता भरू शकता Returns


या वेळेस लॉक इन पिरियडही संपतो. याचा अर्थ असा की बजेट सादर करण्यासाठी अर्थसंकल्प तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना त्यांचा ठराविक वेळ दिला जातो तोपर्यंत त्यांना अर्थसंकल्प सादर करण्याचा वेळ दिला जातो. 


यावर्षी नेहमीप्रमाणे 1 फेब्रुवारीला बजेट संसदेत सादर केलं जाणार आहे.