Union Budget 2024 Share Market News: काही तासांमध्ये देशाचा सर्वसाधारण बजेट सादर केला जाईल. यावेळी सर्वांच्या नजरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमण (Nirmala Sitharaman) यांच्यावर असतील. अर्थसंकल्पाच्या 24 तास आधी अर्थमंत्र्यांनी काही संकेत दिले, ज्यामुळे एक्सपर्ट विचारात पडले आहेत. समजणाऱ्यांना इशारा समजला असेल. अर्थमंत्री आणि सरकारची नजर शेअर बाजारावर आहे. जो गेल्या काही दिवसात अनेक रेकॉर्ड्स तोडतोय. कधी नफा मिळवण्यासाठी ट्रेडर्स बाजार कोसळवतात. पण अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात एक निर्णय घेतला तर शेअर बाजारामध्ये मोठा क्रॅश येण्याची शक्यता आहे. बाजार जोरदार आपटू शकतो. हा उतार केवढा मोठा असेल, हे सांगता येत नाही. कोणता आहे तो निर्णय? याचा सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम होऊ शकतो? सविस्तर जाणून घेऊया.


कॅपिटल गेनसंदर्भात काहीतरी शिजतय


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

23 जुलैची सकाळ बाजारासाठी खूप काही घेऊन येणार आहे.अर्थसंकल्प 2024 मध्ये शेअर बाजारावर परिणाम करणारे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. कॅपिटल गेन टॅक्स संदर्भात सरकार मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता एक्सपर्ट वर्तवत आहेत.इकोनॉमिक सर्व्हेमध्ये याचे संकेत मिळाले आहेत. आर्थिक सर्व्हेक्षणात शेअर बाजारातील रिटेल इन्व्हेस्टर्स आणि एफ अॅण्ड ओ ट्रेडर्सच्या नुकसानावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आलंय. 


रिटेल इन्व्हेस्टर्सचा उल्लेख आणि सट्टेबाजी 


आर्थिक सर्व्हेक्षण 2024 मध्ये रिटेल इन्व्हेस्टर्सचा उल्लेख करण्यात आला आहे. गेल्या काही दिवसात बाजारामध्ये यांची संख्या जोरदार वाढतेय. पण शेअर बाजार आता केवळ ट्रेडींगचे माध्यम राहिले नाही. यामध्ये सट्टेबाजी प्रवृत्ती वाढत चालली आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान होत आलंय. इकोनॉमिक सर्व्हेमध्ये सरकाकडून इशारा देण्यात आलाय त्यानुसार अर्थसंकल्पात काहीतरी मोठं होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. 


..तर जोरदार आपटू शकतो शेअर बाजार 


रिटेल इन्व्हेस्टर्सना नुकसानीपासून वाचवण्यासाठी सरकार कॅपिटल गेन टॅक्समध्ये वाढ करु शकते. पण असे झाले तर शेअर बाजार जोरदार आपटण्याची शक्यता आहे. अशी पडझड लोकसभा निवडणूक 2024 च्या निकालादिवशी म्हणजेच 4 जूनपेक्षादेखील मोठी असू शकते. कॅपिटल गेन टॅक्स कमी झाला तर बाजारात चांगली तेजी येऊ शकते आणि नवे उच्च रेकॉर्डदेखील बनू शकतात. 


'एफ अॅण्ड ओ'वर सरकारची नजर 


अर्थमंत्र्यांकडून एफ अॅण्ड ओ संदर्भात संकेत देण्यात आले आहेत. यातील नुकसान रोखण्यासंदर्भात काही संकेत दिले तर शेअर बाजारात मोठी पडझड होऊ शकते.सरकारकडून रिटेल इन्व्हेस्टर्सचे नुकसान रोखण्यासाठी हाय टॅक्स प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो. यासोबतच वार्षिक इनकमची सीमा ठरवली जाऊ शकते.बॅंकांमधील लिक्विडीटी कमी होत चालली आहे. या एका कारणामुळे शेअर बाजारामध्ये वाढते मार्केट कॅपिटल दिसतंय. आरबीआय गव्हर्नरनीदेखील यासंदर्भात इशारा दिला आहे. 


सेव्हिंग डिपॉझिट वाचवण्यासाठी होऊ शकतो निर्णय 


बारातील वाढते मार्केट कॅपिटल आणि बॅंकांमधील कमी होत चाललेली लिक्विडिटीचा परिणाम असा होतोय की, गुंतवणूकदार जास्त पैसे शेअर बाजारात लावत आहेत. फिक्स्ड डिपॉझिट आणि इतर गुंतवणूकीच्या योजनांपासून गुंतवणूकदार दूर जाऊ लागले आहेत. बॅंकामध्ये सेव्हिंग आणि एफडी वाढाव्यात यासाठी इंट्रेस्ट रेटसंदर्भात दिलासा देणारा निर्णय होऊ शकतो. याचा परिणामदेखील शेअर मार्केटवर पाहायला मिळू शकतो.