Union Budget 2024: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण खर्चात 11.1% वाढ केल्याची घोषणा केली आहे. यापूर्वी 2023-24 मध्ये 5.94 लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. आता 6.6 लाख कोटी खर्च केले जाणार आहेत. देशाच्या जीडीपीचा 3.4% संरक्षणावर खर्च केला जाईल असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी स्पष्ट केलं आहे. दरम्यान भाजपा सरकारने केंद्रात सत्ता आल्यापासून अर्थसंकल्पात दरवर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी किती निधी जाहीर केला आहे हे जाणून घ्या.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यापूर्वी 2023 मध्ये भाजपाशासित एनडीए सरकारने संरक्षण क्षेत्राच्या बजेटमध्ये 12.35 टक्क्यांची वाढ केली होती. हे बजेट 5.25 लाख कोटींवरुन 5.94 लाख कोटी करण्यात आलं होतं. लष्कराला नवीन लढाऊ विमाने, पाणबुड्या आणि रणगाड्यांसह आधुनिक शस्त्रे प्रणाली विकसित आणि खरेदी करण्याची परवानगी देण्यासाठी ही वाढ करण्यात आल्याचं निर्मला सीतारमण यांनी सांगितलं होतं. 2022 मध्ये निर्मला सीतारमण यांनी संरक्षण क्षेत्रासाठी 5.25 लाख कोटींचा निधी जाहीर केला होता.  


2021 मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्प 5,35,508 कोटींवर पोहोचलेल्या सुधारित अपेक्षांसह 4,78,196 कोटी राखून ठेवण्यात आला होता. केंद्र सरकारच्या वर्षभरातील खर्चाच्या हा 14.20 टक्के होता. 2020 च्या आर्थिक वर्षात भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प 4,71,378 कोटी असेल असा अंदाज होता. पण वास्तविक खर्च यापेक्षा जास्त होता. याचं कारण चीनसह सीमेवर झालेल्या संघर्षामुळे हा खर्च 5,23,330 कोटींवर पोहोचला. भारताने खरेदीसह पायाभूत सुधिवांकडे लक्ष केंद्रीत केलं होतं. ही रक्कम केंद्र सरकारच्या एकूण खर्चाच्या 14.91 टक्के होती. 


2019-20 च्या अंतरिम बजेटमध्ये संरक्षण बजेट 3.18 लाख कोटी होते. यामध्ये 1,03,394 कोटी भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. माजी अर्थमंत्री पियुष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर केला होता. पण हा खर्च 18.20 टक्क्यांना वाढून 5,23,330 कोटींवर पोहोचला होता. 


केंद्र सरकारने  2018-19 मध्ये लष्करी खर्चासाठी 2.95 लाख कोटींची तरतूद केली होती. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 7.8% ची वाढ करण्यात आली होती. बजेटमध्ये नवीन शस्त्रे आणि यंत्रणा खरेदी करण्यासाठी 99,563 कोटी भांडवली खर्चाचा समावेश करण्यात आला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एनडीए सरकारने लष्कराच्या ऑपरेशनल क्षमतांचे आधुनिकीकरण आणि वाढ करण्यावर भर दिला असल्याचं यावेळी सांगितलं होतं.


केंद्राने 2017 मध्ये संरक्षण क्षेत्राच्या निधीत 6 टक्क्यांची वाढ केली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी 2017-18 मध्ये संरक्षण खर्चासाठी 2.74 लाख कोटींची तरतूद केली होती. यामध्ये आधुनिकीकरणासाठी 86,488 कोटींचा समावेश होता. पण नेमका खर्च 4,17,242 कोटींवर पोहोचला होता. 


पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भाजपा सरकारने 2016 मध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठी 2.58 लाख कोटींची घोषणा केली होती. गतवर्षीच्या तुलनेत ही 9.7 टक्के वाढ होती. 2015 मध्ये संरक्षण खर्चात किरकोळ वाढ करण्यात आली होती. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी 2,46,727 कोटी खर्चाची घोषणा केली होती. गतवर्षीच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा ही 7.7%  आणि सुधारित अंदाजानुसार 10.95% वाढ होती.


पहिल्या बजेटमध्ये किती तरतूद होती?


मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या अर्थसंकल्पात विदेशी गुंतवणूक आकर्षित करण्यावर भर दिला होता. तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी संरक्षण आणि विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा 26 टक्क्यांवरून 49 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव दिला होता.


अरुण जेटलींनी संरक्षणाच्या भांडवली खर्चात 5,000 कोटींनी वाढ केली, ज्यामध्ये सीमावर्ती भागातील रेल्वेच्या विकासासाठी 1,000 कोटींचा समावेश होता.