Union Budget 2023 : यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकरदात्यांना दिलासा?
Union Budget News: देशाच्या एकूण आयकर वसुलीत (income tax collection) यंदा जानेवारी महिन्यापर्यंत तब्बल साडे चोवीस टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. (Union Budget ) दरम्यान, मार्च अखेरीला जे उद्दिष्ट दिले होते ते पूर्ण होईल असं सध्याचं चित्र आहे.
निनाद झारे / झी मीडिया/ मुंबई : देशाच्या एकूण आयकर वसुलीत (income tax collection) यंदा जानेवारी महिन्यापर्यंत तब्बल साडे चोवीस टक्के वाढ नोंदवण्यात आली आहे. (Union Budget ) आतापर्यंत सरकारच्या तिजोरीत 14 लाख 71 हजार कोटी रुपये आयकर जमा झाला आहे. एकूण आयकरातील वाढीव आयकर करदात्यांना परत करुनही (Income tax refund) सरकारच्या तिजोरीत 12 लाख 31 कोटी रुपये जमा झाल्याचं केंद्रीय आयकर विभागानं बुधवारी स्पष्ट केलंय. (Union Budget 2023 ) यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकरदात्यांना दिलासा? )गेल्यावर्षी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पात (Budget FY23) ठेवलेल्या लक्ष्याच्या 86.68 टक्के आयकर वसुली पूर्ण झाल्याचंही या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे. (Income Tax Slab Budget 2023) अर्थमंत्र्यांनी गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात आयकर वसुलीसाठी 14 लाख 20 हजार कोटींचं लक्ष्य ठेवलं होतं. मार्च अखेरीला हे लक्ष्य विनासायास पूर्ण होईल असं सध्याचं चित्र आहे. (Union Budget 2023)
रिफंडची रक्कम तब्बल 52 टक्क्यांनी वाढली
वाढीव वसुलीच्या परताव्याचा (Income tax refund) आकडाही विक्रमी ठरण्याची शक्यता आहे. आयकर वसुली आकडेवारी नवीन नवी शिखरं ओलांडत असतानाच, तिकडे आयकर दात्यांना मिळणाऱ्या रिफंडमध्येही मोठी वाढ बघायाला मिळतेय. 1 एप्रिल 2022 ते 10 जानेवारी 2023 पर्यंत आयकर दात्यांना 2 लाख 40 हजार कोटी रुपये रिफंड करण्यात आले आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच आर्थिक वर्ष 2021-22च्या तुलनेत रिफंडची रक्कम तब्बल 52 टक्के वाढल्याचंही आयकर विभागानं म्हटले आहे.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात आयकरदात्यांना दिलासा?
1 फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आर्थिक वर्ष 2023-24 साठीचा अर्थसंकल्प (Budget FY24) सादर करतील. हा अर्थसंकल्प मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्म (Modi 2.0)चा शेवटचा अर्थसंकल्प असेल. त्यातच विक्रमी आयकर वसुली (Income Tax collection)च्या पार्श्वभूमीवर आयकरदात्यांना दिलासा देण्याचा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitaraman) यांनी प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे. मोठ्या प्रमाणात करवसुली होण्याचं प्रमुख कारण सामान्य करदात्यांच्या संख्येत गेल्या काही वर्षात झालेली मोठी वाढ हे आहे.
लोकसभा निवडणूकीपूर्वी (General Election 2024) पार्श्वभूमीवर आयकरदात्यांच्या मोठ्या वर्गाला एकत्रित दिलासा देण्याची क्लुप्ती अर्थमंत्री वापरु शकतील अशी चर्चा दिल्लीच्या राजकीय आणि आर्थिक तज्ज्ञांच्या वर्तुळात सुरु आहे. अर्थसंकल्पपूर्व अपेक्षांमध्ये देशातील चार्टर्ड अकाऊंटची (CA) प्रमुख संघटना (ICAI)ने करमुक्त उत्पन्नाच्या (Income Tax Slabs) मर्यादा वाढवण्याची मागणी केली आहे. वाढलेल्या करसंकलनामुळे आता सीएंच्या मागणीला आणखी बळ मिळताना दिसतंय.