नवी दिल्ली : देशभरातल्या सहकारी बँकांबाबत मोदी सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. देशातल्या सगळ्या सहकारी (को-ऑपरेटिव्ह) बँका या आता आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या अध्यादेशाला मंजुरी दिली आहे. आरबीआय ज्या पद्धतीने शेड्युल बँकांच्या कामकाजावर नजर ठेवते, त्याच पद्धतीने आता सहकारी बँकांच्या कामावरही लक्ष ठेवलं जाणार आहे. यामुळे खातेदारकांना त्यांचा पैसा सुरक्षित असल्याचा विश्वास बसेल, असं माहिती आणि प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितलं. 



देशभरात १,४८२ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह आणि ५८ मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह बँका आहेत. या सगळ्या बँका लगेचच आरबीआयच्या नियंत्रणाखाली येणार आहेत. बँकांचे सगळे नियम आता या बँकांनाही लागू होणार आहेत. सहकारी बँकांमध्ये ८ कोटी ६० लाख खातेदारक आहेत. या १,५४० बँकांमध्ये ४ लाख कोटी ८४ लाख रुपये आहेत. या सगळ्या खातेदारकांना त्यांचे पैसे सुरक्षित असल्याची हमी मिळेल. या बँकांच्या शेयर धारकांनाही याचा फायदा मिळेल, असं प्रकाश जावडेकर म्हणाले.