आमदार, खासदार आल्यावर उभं राहणं सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी अनिवार्य

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशात खासदार, आमदार आणि इतर जनप्रतिनिधींची आता शान आणि सन्मान आणखीनच वाढणार आहे... नव्हे तो वाढवला जातोय. तसे आदेशच योगी सरकारकडून देण्यात आलेत. 

मुख्य सचिव राजीव कुमार यांनी राज्यातील अधिकाऱ्यांना प्रोटोकॉलची एक लिस्टच धाडलीय. यामध्ये जनप्रतिनिधींसोबत कसं वर्तन असावं, याचे काही नियम देण्यात आलेत. 

भाजप आमदार, खासदार मुख्यंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे वारंवार अधिकारी महत्त्व देत नसल्याची तक्रार करत होते... या तक्रारी दूर करण्यासाठी मुख्य सचिवांनी राज्याच्या अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांसाठी प्रोटोकॉल पाळणं अनिवार्य केलंय. 

या प्रोटोकॉलचं पालन झालं नाही तर अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाईही करण्यात येणार आहे.

काय आहेत नियम... जाणून घ्या...

- जर एखादा आमदार, खासदार किंवा इतर जन प्रतिनिधी सरकारी कार्यालयात आले तर तिथं उपस्थित अधिकारी उभे राहून त्यांचं स्वागत करतील... आणि ते जातानाही उभं राहून त्यांना निरोप देतील

- अधिकारी जनप्रतिनिधीं सांगतील त्या गोष्टी लक्षपूर्वक ऐकतील... त्यांनी सांगितलेल्या गोष्टी नोट करतील

- जर त्यांनी सुचवलेले उपाय अंमलात आणायचे नसतील तरी नम्रपणे त्यांना नकार देतील

- जर खासदार किंवा आमदारांनी चिठ्ठी लिहून किंवा फोनवर एखादी समस्या सांगितली तरी त्याला महत्त्व दिलं गेलं पाहिजे

- कार्यालयांत जनप्रतिनिधींसाठी अधिकारी चहा, नाश्त्याचीही सोय करतील

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशात एका सीओनं भाजप आमदारासोबत मोठ्या आवाजात वाद घातला होता... तसंच गाजीपूर, वाराणसी, गोरखपूर इत्यादी जिल्ह्यांतील अनेक सरकारी कार्यालयाच्या तक्रारी जनप्रतिनिधींनी केल्या होत्या. 

विशेष म्हणजे, एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार व्हीव्हीआयपी कल्चर संपवण्याच्या गोष्टी करत आहेत. याचसाठी त्यांनी लाल दिव्याची सवयही मोडीत काढली... याच्या अगदी विरुद्ध योगी सरकारनं दिलेले हे आदेश असल्याचं दिसून येतंय.