मुंबई : भारतीय बँकांचे कर्ज बुडवणारा फरार विजय माल्ल्याला  (Vijay Mallya) लंडन  उच्च न्यायालयाकडून (London High Court) मोठा धक्का बसला आहे. मंगळवारी हायकोर्टाने दिवाळखोरीची याचिका फेटाळून लावली. मल्ल्याच्या भारतातील मालमत्तेवर लादलेला सुरक्षा कवच उच्च न्यायालयाने काढून टाकले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे एसबीआयच्या नेतृत्त्वात असलेल्या बँकांच्या कन्सोर्टियमने मल्ल्याकडून कर्ज वसूल करण्याचा एक नवीन मार्ग दाखविला आहे.


भारतीय बँका आता त्यांचे पैसे वसूल करु शकतात


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

भारतीय बँकांच्या एसबीआयच्या नेतृत्वाखालील कन्सोर्टियमने लंडन उच्च न्यायालयाकडे याचिकेत माल्ल्याच्या भारतात असलेल्या मालमत्तेचे सुरक्षा कवच काढून घेण्याची विनंती केली होती, त्याला लंडनउच्च न्यायालयाने मान्यता दिली. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे भारतीय बँकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे, कारण आतापर्यंत ते वसूल होऊ शकले नाहीत, आता बँका माल्याच्या मालमत्तेची लिलाव करुन त्यांचे कर्ज वसूल करण्यास सक्षम असतील.


 न्यायालयाने याचिकेत केलेल्या दुरुस्तीस मान्यता 


 ब्रिटिश उच्च न्यायालयाने एसबीआयच्या नेतृत्त्वात असलेल्या कन्सोर्टियमला ​​विजय माल्ल्याची दिवाळखोर कंपनी किंगफिशर एअरलाइन्सकडून कर्ज वसुलीसंदर्भात केलेल्या याचिकेत बदल करण्याची परवानगी दिली. याचिका दुरुस्ती करण्याचा अर्ज कोर्टाने योग्य मानला. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की कोणतीही बँक माल्ल्याची भारतातील मालमत्ता तारण मुक्त बनवू शकते, जेणेकरुन दिवाळखोरी प्रकरणातील निर्णयानंतर सर्व सावकारांना त्याचा फायदा होऊ शकेल.


लंडन उच्च न्यायालयाने काय म्हटले?


लंडन उच्च न्यायालयाचे चीफ इन्सॉल्वेंसी अॅण्ड कंपनीज कोर्ट (ICC) न्यायाधीश मायकेल ब्रिग्ज यांनी भारतीय बॅंकांच्या बाजूने निकाल देताना असे म्हटले आहे की, मल्ल्याच्या मालमत्तेला सुरक्षा अधिकार देणारे कोणतेही सार्वजनिक धोरण नाही. या प्रकरणातील अंतिम सुनावणीसाठी कोर्टाने 26 जुलैची मुदत दिली आहे. सुनावणी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे होईल. ज्यामध्ये दिवाळखोरीचा आदेश मंजूर केल्याबद्दल मल्ल्याच्या बाजूने किंवा त्याच्या विरोधात अंतिम चर्चा होईल. बँकांचा असा आरोप आहे की मल्ल्या हे प्रकरण लांबवू इच्छित आहेत.


माल्ल्याचे सर्व प्रयत्न निरुपयोगी ठरले


 विजय माल्ल्या 9000 कोटी रुपयांची भारतीय बँकांची फसवणूक करुन लंडनमध्ये पळून गेला आहे. त्याला भारतात आणण्यासाठी सर्व प्रयत्न केले जात आहेत. माल्याने त्याचे प्रत्यार्पण पुढे ढकलण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले आहेत. माल्ल्या यांनी ब्रिटनमधील प्रत्यार्पणाचे प्रकरणी हार झाली आहे, तसेच ब्रिटनच्या गृह मंत्रालयाकडे आश्रयाचे अपीलही नाकारले गेले आहे. असे असूनही माल्ल्याच्या भारत प्रत्यार्पणास उशीर होऊ शकेल. विजय माल्ल्यावर फौजदारी कट रचणे, फसवणूक करणे यासारखे गंभीर आरोप आहेत. स्वत: च्या बचावासाठी माल्ल्या यांनी जुलै 2020 मध्ये भारत सरकारला 14,000 कोटी रुपयांचा तोडगा काढण्याची ऑफरही दिली होती, त्यांची अट अशी होती की बँका पैसे घ्यावेत आणि त्याच्यावरील सर्व खटले बंद केले जावेत. यापूर्वीही माल्ल्या यांनी बँकांना अनेक ऑफर दिल्या होत्या, परंतु बँकांनी त्यांची कोणतीही ऑफर स्वीकारली गेली नाही.