मुंबई : नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात देशभरात आंदोलनाचा वणवा भडकला आहे. मात्र या आंदोलनांमध्ये एक पॅटर्न आहे. भाजपशासित राज्यांमध्ये हिंसाचार आणि भाजपेतर राज्यांमध्ये शांततेत आंदोलन, असं काहीसं घडताना दिसतं आहे. गेला आठवडाभर सुरू असलेल्या आंदोलनाचं डी कोडिंग केल्यावर तरी असंच चित्र समोर येतं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गुजरातमधल्या छापीमधल्या आंदोलनादरम्यान आंदोलकांनी थेट पोलिसांना लक्ष्य करत तुफानी दगडफेक केली. यामध्ये २० पोलीस जखमी झालेत. आता या आंदोलकांविरोधात कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. तब्बल ३ हजार २२ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यातल्या २२ जणांची ओळख पटली आहे. आमदार जिग्नेश मेवाणी यांचे निकटवर्ती अमरनाथ वसावा यांना या प्रकरणात मुख्य आरोपी करण्यात आलं आहे. छापीचे पोलीस निरीक्षक एल. पी. मीणा यांनी याबाबत तक्रार केली आहे.


उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊ, पंतप्रधान मोदींचा मतदारसंघ असलेल्या वाराणसीमध्येही CAA विरोधी आंदोलनानं हिंसक वळण घेतलं. सरकारी तसंच खासगी मालमत्तांचं नुकसान करण्यात आलंय. यावर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चांगलेच खवळले आहेत. जे दोषी आढळतील त्यांच्या मालमत्तांचा लिलाव करून नुकसान भरपाई वसुल केली जाईल, असा इशाराच त्यांनी दिला आहे. 


कर्नाटकची राजधानी बंगळुरूसह अनेक शहरांमध्येही हिंसक आंदोलन होतं आहे. मंगळुरूमध्ये गुरूवारी पोलिसांच्या गोळीबारात दोघांचा मृत्यू झाल्यानंतर प्रकरण आणखीनच चिघळलं आहे. शुक्रवारी शहरात तणावपूर्ण शांतता असली तरी सुरक्षा यंत्रणांना सतर्क राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याखेरीज मुंबई, दिल्ली, कोलकाता अशा सगळ्याच महानगरांमध्ये आंदोलनं होत असली तरी तुलनेनं शांतपणे आपला निषेध व्यक्त केला जातो आहे.



भाजपशासित राज्यांमध्ये मात्र आंदोलनांचा भडका अधिक उडाल्याचं गेल्या काही दिवसांमधल्या घटनांवरून दिसतं आहे. महाराष्ट्रातल्या इतर शहरांमध्येही शांतपणे आंदोलनं होत आहेत. त्यासाठी आंदोलक आणि महाराष्ट्र पोलिसांचं कौतुक करावं लागेल.