TDS आणि TCS म्हणजे काय? त्यात काय फरक आहे? इनकम टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याआधी जाणून घ्या
सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स (TDS)आणि टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स (TCS)च्या दरांमध्ये 25 टक्के कपात केली आहे. ही कपात सर्व पेमेंटवर लागू आहे. ते कमीशन असो किंवा ब्रोकरेज असो.
मुंबई : केंद्र सरकारने अर्थव्यवस्थेला बुस्ट देण्यासाटी आर्थिक पॅकेज दिले आहे. अनेक गोष्टींमध्ये सवलत दिली आहे. इनकम टॅक्स रिटर्न भरण्याची तारीख वाढवली आहे. तसेच TDS आणि TCS मध्ये देखील सूट दिली आहे. सरकारने गेल्या आर्थिक वर्षात टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स (TDS)आणि टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स (TCS)च्या दरांमध्ये 25 टक्के कपात केली आहे. ही कपात सर्व पेमेंटवर लागू आहे. ते कमीशन असो किंवा ब्रोकरेज असो.
TDS आणि TCS म्हणजे काय?
टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स आणि टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स टॅक्स वसूल करण्याचे दोन प्रकार आहेत. टीडीएसचा म्हणजे उत्पनन्नाच्या साधनावर(Source of Income) कपात होय.
टीसीएस म्हणजेच उत्पन्नाच्या साधनावर टॅक्स कलेक्शन होय. दोन्ही गोष्टींमध्ये रिटर्न फाइल (Income tax return)करण्याची गरज असते. अनेक लोकांना दोघांमधला फरक माहित नसतो.
टॅक्स डिडक्शन ऍट सोर्स (TDS)?
टीडीएस तुमच्या उत्पन्नाच्या माध्यमांवर म्हणजेच पगारावर कापला जातो. टीडीएस इनकम टॅक्सचाच एक भाग आहे. ज्याचा भरणा करदात्याने आधीच केलेला असतो. त्याचे सेटलमेंट इनकम टॅक्स रिटर्न मध्ये केले जाते. जर तुमच्या पगारातून कापले गेलेला टीडीएस तुमच्या एकूण देय टॅक्सपेक्षा अधिक असेल तर ITR Filing च्या माध्यमातून परत दिला जातो.
टीडीएस असा प्रकार असतो की, सरकार तुमच्या उत्पन्नाच्या माध्यमातून एकत्रित टॅक्स वसूल करते. टीडीएस तुमचा पगार, गुंतवणूकीवर मिळणारे व्याज, प्रोफेशनल फीस, कमीशन आणि ब्रोकरेजवर देखील कापला जातो.
TDS कोण देत?
पेमेंट करणारी व्यक्ती किंवा संस्थेवर टीडीएस भरण्याची जबाबदारी असते. त्यांना डिडक्टर म्हटले जाते. तसेच टॅक्स कापून पेमेंट मिळणाऱ्या व्यक्तीला डिडक्टी म्हटले जाते.टीडीएसमध्ये कापन्यात आलेली रक्कम सरकारी खात्यात जमा करणे गरजेचे असते. डिडक्टरला टीडीएस सर्टफिकेट जारी करून सांगावं लागतं की, त्यांनी किती टीडीएस कापला आहे आणि सरकारकडे जमा केला आहे.
टॅक्स कलेक्शन ऍट सोर्स TCS ?
टीसीएस म्हणजेच उत्पन्नाच्या माध्यमांवर एकत्रित टॅक्स होय. म्हणजेच टीसीएस दुकानदार, वेंडर, डीलर, विक्रेता, आदींच्या तर्फे केले जाते. सामान विकताना खरेदीदार किंवा ग्राहकांकडून वसूल करतो. वसूल केल्यानंतर याला सरकारकडे जमा करतो. इनकम टॅक्स ऍक्टच्या कलम 206 सी अंतर्गत या टॅक्सचे नियमन केले जाते.