मराठा आरक्षणाचा तिढा कसा सुटणार? आरक्षणासाठी राज्य सरकारसमोर `हे` 3 पर्याय
केंद्र सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्याने मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर तिढा आणखी वाढला
रामराजे शिंदे, झी 24 तास, नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टानं आधी मराठा आरक्षण रद्द केलं. त्यापाठोपाठ केंद्र सरकारनं 102 व्या घटनादुरुस्तीबाबत दाखल केलेली पुनर्विचार याचिकाही फेटाळली. त्यामुळं मराठा आरक्षणाचा कायदेशीर तिढा आणखी वाढलाय. कोणतंही आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्य सरकारांना उरलेले नाहीत, हे स्पष्ट झालंय.
त्यामुळे आता मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारसमोर कोणते पर्याय शिल्लक आहेत ते पाहूया...
पर्याय क्र. 1
राज्य सरकारला मागास आयोग नेमावा लागेल. मराठा समाजाची माहिती गोळा करून आयोग राज्य सरकारला अहवाल सादर करेल. त्यानुसार राज्य सरकार राज्यपालांकडे विनंती करेल
पर्याय क्र. 2
राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे मागास आयोगाचा अहवाल पाठवतील. राष्ट्रपती केंद्रीय मागास आयोगाकडे अहवाल पाठतील. केंद्रीय मागास आयोग मराठा समाज मागास असल्याचा अभिप्राय देईल.
पर्याय क्र. 3
राष्ट्रपती मराठा समाज मागास असल्याचं शिक्कामोर्तब करतील. केंद्र सरकारकडे कायदा करण्यासाठी अहवाल पाठवतील आणि केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणून मराठा आरक्षणाचा कायदा करेल.
मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची देखील भेट घेतली होती. त्यामुळं केंद्र सरकार काय निर्णय घेतं, याकडं आता सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात..
मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध झाल्यास ओबीसी कोट्यातूनही आरक्षण दिलं जाऊ शकतं, असं घटनातज्ज्ञांचं मत आहे. मात्र त्यामुळं पुन्हा वादाला तोंड फुटू शकतं. त्यामुळे मराठा आरक्षणावरून इकडे आड आणि तिकडे विहीर अशी सध्या अवस्था झालीय.