अयोध्या सुनावणी : आज नेमकं काय घडलं कोर्टात...

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, नवी दिल्ली : अयोध्येतील रामजन्मभूमी संदर्भात सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू झाली आहे. सुनावणी पुढे ढकलण्यावरून हरिश साळवे, उत्तर प्रदेश सरकारचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता आणि कपिल सिब्बल, राजीव धवन यांच्यात खडाजंगी झाली. परंतु कपिल सिब्बल यांनी अपुऱ्या कागदपत्राचा हवाला दिल्यामुळे सुप्रीम कोर्टाने पुढील सुनावणी ८ फेब्रुवारी २०१८ रोजी ठेवली आहे. पाहुयात काय काय घडलं या सुनावणी दरम्यान...

सुन्नी वक्फ बोर्डातर्फे कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात युक्तीवाद केला

- अलाहाबाद हायकोर्टाकडे सादर केलेले सर्व कागदपत्रे सुप्रीम कोर्टासमोर आणले नाही

- अयोध्येतील खोदकामावर भारत पुरातत्व खात्याचा अहवाल अद्याप रेकॉर्डचा भाग नाही

- सर्व पक्षकारांकडून भाषांतर करून घेतलेले १९ हजार ५५० पानांचे दस्तऐवज कोर्टात जमा करणे आवश्यक आहे

कपिल सिब्बल यांनी थेट उत्तर प्रदेश सरकारवर हल्ला चढवल्यामुळे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगेच उत्तर देण्यास उभे राहिले.

उत्तर प्रदेश सरकारचे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचा युक्तीवाद

- कपिल सिब्बल यांची माहिती चुकीची आहे

- सर्व संबंधित दस्तावेज कोर्टाच्या रेकार्डमध्ये आहेत

तुषार मेहता यांच्या युक्तीवादाचा कपिल सिब्बल यांनी विरोध केला. १९ हजार पेक्षा जास्त पानांचे दस्तावेज एवढ्या कमी वेळेत कसे काय जमा केले. जर खरंच दस्तावेज जमा केले असले तरी या खटल्यातील पक्षकारांकडे दस्तावेज अद्याप पोहोचले नाहीत.

यावर, मुस्लिम अपिलकर्त्याचे वकील राजीव धवन यांनी या प्रकरणी निपटारा करण्यासाठी कालबद्धता निश्चित करण्याची मागणी केली. धवन यांच्या मागणीचे हरिश साळवे यांनी समर्थन केले. हरिश साळवे यांनी रामलल्ला समितीतर्फे कोर्टात लढत आहेत. अपिलांवर सुनावणी सुरू आहे. ही सुनावणी ३ महिन्यात पूर्ण होऊ शकते. खालच्या कोर्टात आणखी जास्त उशीर लागू शकतो. त्यामुळे सुनावणी सुरू ठेवावी.

मुस्लिम अपिलकर्ता आणि सुन्नी वक्फ बोर्डाच्या विरोधानंतरही कोर्टातील सुनावणी सुरू राहिली. कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा हस्तक्षेप करत राम मंदिर हा भाजपच्या २०१४ च्या जाहिरनाम्याचा मुद्दा असल्यामुळे २०१९ पर्यंत सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंती कोर्टाकडे केली.

राजीव धवन आणि कपिल सिब्बल दोघांनीही ही सुनावणी टाळावी आणि हे प्रकरण ७ जजेसच्या खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी केली. अयोध्या प्रकरणी लवकर सुनावणी करण्याची घाई का केली जाते आहे. हे टाळता का येत नाही, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी कोर्टात विचारला. त्यावर कुठे तरी सुरूवात होणे गरजेचे असल्याचे उत्तर सुप्रीम कोर्टाने दिले.

ज्येष्ठ वकील हरिश साळवे यांनी ३ जजेसच्या खंडपीठाच्या सुनावणीसंदर्भात सकारात्मक पवित्रा घेतला. संविधानाच्या अनुच्छेद १४५ अंतर्गत कोर्टाला सुनावणी प्रक्रीया निश्चित करण्याचा अधिकार आहे. तर दुसरीकडे कपिल सिब्बल यांनी हा मुद्दा धर्मनिरपेक्षतेशी जोडला. त्यामुळे संविधान पीठाकडे हा खटला पाठविण्याची विनंती सिब्बल यांनी केली.

सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या अर्जावर त्वरीत सुनावणी कशी काय केली? यावर कपिल सिब्बल यांनी कोर्टासमोर प्रश्न उपस्थित केला. अगोदर कोर्टाने स्वामी यांना मुख्य अपिलकर्ता मानून त्वरीत सुनावणी घेण्याची विनंती फेटाळली होती. हे एक राजकीय प्रकरण आहे.

त्यावर हरिश साळवे आणि यूपी सरकारतर्फे अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी संताप व्यक्त केला. राजकीय परिणाम लक्षात घेण्याचे कोर्टाला सांगितले जाणे, हे दुर्देवी असल्याचे मत हरिश साळवे यांनी व्यक्त केले. तसेच, ताबडतोब सुनावणी सुरू करावी अन्यथा चुकीचा संदेश जाईल, असेही साळवे यांनी कोर्टाला सांगितले.

तर हा खटला पुढील वर्षाच्या ऑक्टोबरपेक्षाही जास्त कालावधी चालेल. तोपर्यंत मुख्य सरन्यायाधीश निवृत्त होतील, हा मुद्दा राजीव धवन यांनी मांडला. यावर हा चुकीचा युक्तीवाद असल्याची नाराजी जस्टीस अशोक भूषण यांनी व्यक्त केली.

यानंतर, मात्र अयोध्या प्रकरणी ८ फेब्रुवारी पर्यंत सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी टाळली. त्याचबरोबर इतर सर्व दस्तावेज लवकरात लवकर जमा करण्याचे आदेश सर्व पक्षकारांना दिले. तसेच, पुढील वेळी दस्तावेज जमा करण्यासाठी वेळ दिला जाणार नसल्याचेही कोर्टाने स्पष्ट केले.