Skill Development Scam: आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांना गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीआयडी) अटक केली आहे. स्किल डेव्हलपमेंट घोटाळ्यासंदर्भात ही अटक केल्याचे सांगितले जात आहे. हा घोटाळा एकूण 371 कोटी रुपयांचा असल्याचे बोलले जात आहे. या घोटाळ्याप्रकरणी चंद्राबाबू नायडू यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्यात आले आहे.  तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) प्रमुख चंद्राबाबू यांना अटक झाली तेव्हा ते नंदल्यातील रॅलीनंतर आपल्या व्हॅनमध्ये आराम करत होते. चंद्राबाबू नायडू यांच्या अटकेनंतर टीडीपी कार्यकर्त्यांनी गदारोळ सुरू केला आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपण कोणताही भ्रष्टाचार केला नसून कोणताही पुरावा न दाखवता अटक करण्यात आल्याचे चंद्राबाबू यांनी म्हटले आहे. या अटकेविरोधात त्यांच्या वकिलांची टीम आजच उच्च न्यायालयात अपील दाखल करणार आहे. दरम्यान 371 कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याशी संबंधित असलेला स्किल डेव्हलपमेंट स्कॅम नक्की आहे तरी काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. 


एकूण 3356 कोटी रुपयांच्या स्किल डेव्हलपमेंट प्रकल्पात आंध्र प्रदेश सरकारने 10 टक्के इतका खर्च केला आणि उर्वरित 90 टक्के निधी सिमेन्स नावाच्या कंपनीने केला, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकरणात सिमेन्सची भूमिकाही संशयास्पद असल्याचा आरोप होत आहे. या प्रकरणात, सीमेन्सने अंतर्गत तपास केला आणि सीआरपीसीच्या कलम 164 अंतर्गत दंडाधिकार्‍यांसमोर आपले म्हणणे नोंदवले. यात आमचा कोणताही सहभाग नाही आणि सरकारचा संयुक्त उपक्रम म्हणून याची सुरुवात करण्यात आल्याचे सिमन्स कंपनीचे म्हणणे आहे. 


सर्वप्रथम हे प्रकरण कसे उघडकीस आले हे जाणून घेऊया. समोर आलेल्या माहितीनुसार, एका व्हिसलब्लोअरने आंध्र प्रदेशच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोला या कौशल्य विकास घोटाळ्याची माहिती दिली होती. आरोप समोर आल्यानंतर प्रकल्पाशी संबंधित फायलींमधील नोटाही गायब झाल्याचे आढळले. याशिवाय PVSP/SKiller आणि DesignTech सारख्या या घोटाळ्यासाठी जबाबदार मानल्या जाणाऱ्या कंपन्यांनीही सेवा कर न भरता केंद्रीय व्हॅटचा दावा केला. या कंपन्यांच्या व्यवहारातील अनियमितता जीएसटी अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्या. यानंतर संशय अधिकच बळावला. सन 2017 मध्ये या कंपन्यांनी हवालाद्वारे मनी लाँड्रिंग केल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.


काय आहेत आरोप?


या प्रकरणात मोठ्या त्रुटी आढळून आल्या आहेत. स्किल डेव्हलपमेंट प्रोजेक्टसाठी सरकारने ठरवून दिलेल्या प्रक्रियेला बगल देऊन प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आला होता. यामध्ये कौशल्य विकासासाठी प्रस्तावित खर्च सादर करण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. डीपीआरनंतर तत्काळ मंजुरी देऊन पैसेही सोडण्यात आल्याचेही तपासात सांगण्यात आले आहे. 


स्पष्ट निविदा असतानाही पैसे निघाल्याने कंत्राट आणि सरकारी आदेश यात तफावत असल्याचे आढळले आहे. चंद्राबाबू नायडू यांनीच हे पैसे तात्काळ सोडण्याचे आदेश दिल्याचे आरोप केला जात आहे. 


दरम्यान त्यांच्याच सरकारच्या वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही यावर आक्षेप नोंदवला होता. त्यामुळे तत्कालीन चंद्राबाबू नायडू सरकारमधील अनेक अधिकाऱ्यांनीही पैशाच्या गैरव्यवहारात महत्त्वाची भूमिका बजावल्याचा आरोप आहे. मात्र, हा पैसा कुठे गेला, याबाबत अद्याप कोणतीही समोर आली नाही.