नवी दिल्ली : पंजाब नॅशनल बॅंकेत झालेल्या महाघोटाळ्यानंतर बॅकिंग सिस्टमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने खुलासा केलाय की, प्रत्येक चार तासात बॅंकेतील एक स्टाफ घोटाळ्यात सामिल असतो. तर एका आरटीआयमधून खुलासा झालाय की, बॅंक राईट ऑफच्या माध्यमातून स्वत:ला डूबवण्याचं काम करताहेत. अशात देशातील साधारण ४९ बॅंक डूबण्याच्या पायरीवर आहे. 


गेल्या महिन्यापासून अफवा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

गेल्या काही महिन्यांपासून असाही एक नियम तयार होत असल्याची अफवा आहे की, बॅंकेशी निगडीत काही नियम तयार होत आहेत. आणि यात बॅंकेत जमा सर्वसामान्यांच्या पैशांची कोणतीही गॅरन्टी घेतली जाणार नाही. मात्र, स्वत: अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी सांगितले होते की, लोकांचा पैसा सुरक्षित आहे. पण पीएनबी घोटाळ्यानंतर पुन्हा नागरिकांच्या मनात प्रश्न निर्माण झालाय की, जर बॅंकांचं दिवाळं निघालं तर त्यांच्या पैशांचं काय होणार? काय त्यांचे पैसे डुबतील?


FRDI विधेयकामुळे नागरिकांना धोका?


फायनॅन्शिअल रिझोल्यूशन अ‍ॅन्ड डिपॉझिट इन्श्युरन्स(FRDI) २०१७ हे विधेयक सरकार लागू करण्याच्या विचारात आहे. तेव्हापासूनच नागरिकांच्या मनात प्रश्न आहे की, त्यांच्या पैशांचं काय होणार. कारण विधेयकानुसार बॅंकेत जमा १ लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम पूर्णपणे इंश्योर्ड आहे. पण त्यावरही रक्कम कोणत्याही कार्यद्यांतर्गत इंश्योर्ड नाहीये. पण तरीही सरकार पुन्हा पुन्हा हे स्पष्टीकरण देत आहे की, लोकांचा पैसा सुरक्षित आहे. कारण कोणतीही सरकार आणि रिझर्व्ह बॅंक कोणतीही बॅंक डुबू देणार नाही. 


पैशांची सुरक्षा सरकारची जबाबदारी


एसबीआयचे माजी अधिकारी प्रदीप कुमार राय यांचं म्हणनं आहे की, बॅंकेत जमा नागरिकांच्या पैशांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सरकारची असते. सरकार कोणत्याही बॅंकेचं दिवाळं निघू देत नाही. कारण याची मोठी राजकीय किंमत त्यांना चुकवावी लागू शकते. 


काय आहे FRDI विधेयक?


एफडीआरआई विधेयक २०१७ चा उद्देश रिझोल्यूशन कॉपोरेशनला एकत्र आणणं आहे. ही समिती आर्थिक कंपन्यांवर लक्ष ठेवणार. सोबतच या कंपन्यांना रिस्क प्रोफाईलनुसार लिस्ट करेल. कंपन्यांचं दिवाळं रोखण्यापासून वाचवणार. नुकतेच काही कंपन्यांनी स्वत:चं  दिवाळं निघाल्याचं घोषित करण्यासाठी अर्ज केलाय. एकप्रकारे यातून लोकांना सुरक्षा मिळणार.


अशा होणार लोकांच्या पैशांचा वापर


FRDI विधेयकातील बेल-इन नियमाची सर्वांत जास्त चिंता आहे. या नियमानुसार एखादी डुबणारी कंपनी असेल तर त्या कंपनीला संकटातून वाचवण्यासाठी त्यांना कर्ज देण्यासाठी नागरिकांच्या जमा रकमेचा वापर केला जाईल. याची परवानगी या नियम देतो. 


कसे वाचवाल आपला पैसा?


एक्सपर्ट्सचं म्हणनं आहे की, FRDI विधेयकाला घाबरण्याची गरज नाहीये. हेच कारण आहे की, गेल्या ५० वर्षात देशात क्वचितच एखाद्या काही बॅंकांचं दिवाळं निघालं आहे. तरीही नागरिक वेगवेगळ्या बॅंकांमध्ये आपला पैसा जमा करून धोका टाळू शकतात. 


अर्थ मंत्रालयाचं स्पष्टीकरण


अर्थ मंत्रालयाच्या स्पष्टीकरणानुसार, FRDI विधेयकामध्ये खातेदारांना अधिक पारदर्शी सुरक्षा दिली गेली आहे. पण गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियातून FRDI विधेयकात खातेदारांची सुरक्षा आणि बेल-इन नियमांबद्दल काही शंका उपस्थित केल्या गेल्या आहेत. 


एका लाख रकमेवर विमा मिळत राहणार


सध्याच्या बॅंकिंग सिस्टममध्ये बॅंकांमध्ये जमा असलेल्या एक लाख रूपयांपर्यंतच्या रकमेचा विमा असतो. याचप्रकारचं संरक्षण FRDI विधेयकमध्येही दिलं जाईल. सध्याच्या व्यवस्थेत डिपॉझिटर्स इंश्योरन्स स्कीमनुसार १ लाख रूपयांपर्यंतचा तुमचा पैसा सुरक्षित आहे. यात सर्व प्रकारच्या बॅंका सामिल आहेत. 


बॅंक डुबण्याआधी तयार असतो प्लॅन


प्रदीप कुमार राय यांच्यानुसार, जसेही एखादी बॅंक किंवा फायनॅन्शिअल सेवा देणारी कंपनी क्रिटिकल कॅटेगरीत येते तर त्यांना सांभाळण्यासाठी आधीच प्लॅन तयार केला जातो. यात बॅंकेच्या लायबिलीटीला कॅन्सल करण्यासारखे पाऊल उचलले जाऊ शकते. या बेल-इन-क्लॉजमध्ये खातेदारांचा पैसाही येऊ शकतो. तसे तुम्ही हे जाणून हैराण व्हाल की, ग्राहकांचा पैसा पाचव्या नंबरची लायबलिटी असतो. अशात चिंता असणे स्वाभाविक आहे. पण लोकांची चिंता पाहून या विधेयकाला थंड बस्त्यात टाकलं गेलं आहे.