मिलिंद आंडे, निनाद झारे, झी मीडिया, मुंबई : गेलं वर्षभर सातत्यानं अधोगतीनं वाटचाल करणाऱ्या अर्थव्यवस्थेला एका मोठ्या बुस्टर डोसची गरज आहे. बेरोजगारी आणि महागाई या दोन्ही राक्षसांनी जनतेला हैराण केलं आहे. त्यामुळे १ तारखेला सादर होणाऱ्या Union Budget 2020 अर्थसंकल्पाक़डून नोकरदारवर्ग, सर्वसामान्यांना नेहमीप्रमाणे करांमध्ये सवलत हवी आहे. पण यंदा तरी ही अपेक्षा पूर्ण होणं काहीसं कठीण दिसत आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

यंदाच्या अर्थसंकल्पात काय असेल ?


निर्मला सीतारमन त्यांच्या कारकिर्दीतील दुसरा अर्थसंकल्प सादर करतील तेव्हा त्यांची स्थिती रात्र थोडी आणि सोंग फार अशी होणार आहे. अर्थव्यवस्थेचा विकासदर साडे चार टक्क्यांपर्यंत खाली घसरल्यानं सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे. यंदा प्रत्यक्ष करांचं उत्पन्न २ लाख कोटींनी घटल्याचा अंदाज आहे. अशा परिस्थितीत लोकप्रिय घोषणांचा मोह सरकारला टाळवा लागणार आहे.


गेल्या पाच वर्षांत अरुण जेटली आणि पियूष गोयल या दोन अर्थमंत्र्यांनी वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला. यंदा मात्र हे लक्ष्य गाठता येणं सरकारला अवघड असल्याचं चित्र आहे. 


सप्टेंबर २०१९ मध्ये निर्मला सीतारमन यांनी दोन महत्वाच्या घोषणा केल्या होत्या. कॉर्पोरेट टॅक्सचा दर ३० टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांवर आणला. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांवर लादण्यात आलेला दीर्घकालीन कर रद्द करण्यात आला. या दोन्ही निर्णयांमुळे १ लाख ४१ हजार कोटी रुपयांनी उत्पन्न कमी होईल असा अंदाज होताच. त्यात मंदीमुळे लोकांचा नफाही घटल्यामुळे घडू नये तेच घडत आहे. 



पाहा उणे ४० अंश तापमानात भारतीय सैन्यातील जवान कसं करतात देशाचं रक्षण 


अर्थसंकल्पाचे ठोकताळे अनेकदा राजकारणांशी जुळलेले असतात. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या निवडणुकीआधी करकपातीची घोषणा झाली. आता दिल्ली आणि बिहारचा अपवाद वगळता नजिकच्या काळात मोठी निवडणूक नाही. त्यामुळे सामान्यांना कररुपी दिलासा देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचीही गरज नाही आहे. त्यामुळेच नोकरदारांनी यंदा तरी सादर होणाऱ्या बहुप्रतिक्षित अशा अर्थसंकल्पाकडून फारशा अपेक्षा बाळगू नयेत.