नेमका काय होता `राफेल` करार... जाणून घेऊयात

मुंबई : राफेल खरेदीच्या व्यवहारात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयानं चार याचिका फेटाळून लावल्यात. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील एका खंडपीठाद्वारे या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. याचिका फेटाळताना राफेल खरेदी व्यवहाराची एसआयटी चौकशीही होणार नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं. राफेल विमान खरेदीच्या किंमतींची चौकशी करणं सर्वोच्च न्यायालयाचं काम नाही. काही लोकांच्या केवळ धारणेवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाही. राफेल खरेदीत कोणतीही अनियमितता नाही... राफेलच्या गुणवत्तेवरही कोणतीही शंका नाही... देशाच्या भल्यासाठी चांगल्या विमानांची गरज आहे मग राफेल खरेदीवर प्रश्नचिन्ह का? अशीही टिप्पणी न्यायालयानं केली. 

'राफेल' जातीची मध्यम वजनाची बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांबाबत करार नेमका होता तरी काय... या सर्व प्रकरणाची पार्श्वभूमी आणि कराराची माहिती जाणून घेऊयात...

- भारतीय वायुदलाची लढाऊ विमानांची संख्या आणि गरज लक्षात घेता २००० साली विमाने विकत घेण्याबाबत चर्चा सुरु झाली

- ऑगस्ट २००७ मध्ये जागतिक निविदा मागवण्यात आल्या. १२६ लढाऊ विमाने विकत घेण्याचे ठरवले गेले

- या विमान खरेदी कराराची किंमत त्यावेळी ४२,००० कोटी किंवा ११ अब्ज डॉलर्स एवढी होती

- यात एकूण पाच कंपन्या सहभागी झाल्या

- पाच लढाऊ विमानांच्या कसुन विविध चाचण्या झाल्या

- जानेवारी २०१२ मध्ये फ्रान्सच्या राफेल या लढाऊ विमानाची निवड करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले

- मात्र, या कराराची किंमत ही जवळपास दुप्पट झाली होती. विमानांची किंमत वाढल्याने आणि एवढे पैसे उपलब्ध नसल्याने वाटाघाटी होत राहिल्या पण करार काही झाला नाही

- २०१४ पर्यंत केंद्रामध्ये सत्ता बदल झाले

- नव्या भाजपा आघाडी सरकारने देशांतर्गत लढाऊ विमान उत्पादनावर भर द्यायचे ठरवले, यासाठी ही सर्व करार प्रक्रिया रद्द करण्याचा निर्णय घेतला

- एप्रिल २०१५ मध्ये पंतप्रधान मोदी फ्रान्स दौऱ्यावर गेले, यावेळी ३६ लढाऊ विमाने govt to govt  करार या पद्धतीने विकत घेण्याचा निर्णय घेतला ( यामध्ये संरक्षण दल थेट वाटाघाटी करत नाही)

- निर्णय झाला असला तरी प्रत्यक्ष करार व्हायला सप्टेंबर २०१६ उजाडावे लागले.

- यामध्ये ३६ लढाऊ विमाने काही शस्त्रास्त्र यांसाठी ५९,००० कोटी रूपये मोजत आहोत (७.८ दशलक्ष युरो)

- भारतीय वायु दलांत सध्या लढाऊ विमानांची ३३ squadron आहेत, पाकिस्तान आणि चीन हे दुहेरी आव्हान लक्षात घेता वायुदलाला किमान ४५ squadron  ची आवश्यकता आहे

- येत्या काही वर्षात Mig - २१ , Mig - २७ या लढाऊ विमानांची एकूण ११ squadron सेवेतून बाद होत आहेत

- तेव्हा राफेल विमानांचा समावेश होईपर्यंत लढाऊ विमानांच्या संख्येत फारसा पडणार नाही

- फक्त नव्या तंत्रज्ञानाची लढाऊ विमाने दाखल होतील हा दिलासा

- देशांतर्गत 'राफेल' आणि 'तेजस'सारख्या लढाऊ विमानांचा समावेश होणे आवश्यक ठरणार आहे