पोपट पिटेकर, झी मीडिया, मुंबई : भारतीय निवडणूक आयोगाची (Election Commission of India) आदर्श आचारसंहिता हा राजकीय पक्ष (political party) आणि उमेदवारांसाठी तयार केलेला नियम आहेत. निवडणूक आचारसंहिता ही निवडणुका मुक्त आणि योग्य वातावरणात पार पडाव्यात, त्यात काही जातीय दंगे अथवा कोणत्याही स्वरूपाचे गैरव्यवहार होऊ नयेत या उद्देशाने तयार करण्यात आली आहे. निवडणुका जाहीर होताच काही दिवसांनतर निवडणूक आयोगाकडून आदर्श आचारसंहिता लागू केली जाते. आचारसंहिता नेमकी काय आहे? (What is Code of Conduct) आणि कधीपासून सुरू झाली. चला सविस्तर जाणून घेऊयात.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आदर्श निवडणूक आचार संहिता काय?
कोणत्याही राज्यात निवडणुका जाहीर होताच सर्वच राजकीय पक्ष (political party) आपली पाठ थोपटून निवडणूकीच्या मैदानात उतरतात. यात प्रतिस्पर्धी उमेदवारही विजयासाठी कोणतीही कसर सोडत नाहीत. मात्र निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराने कोणतेही चुकीचे डावपेच (Wrong strategy) वापरु नयेत. यासाठी आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात येते. निवडणुकीच्या तारखा जाहीर होताच लगेच आचार संहिता लागू (Code of Conduct applies)केली जाते. आणि निवडणूकीचा निकाल (Election results) लागे पर्यंत ही आचार संहिता असते. या आचार संहितेत दिलेले नियम आणि अटींचं पालन (Compliance with conditions) करुनच राजकरण्यानी निवडणूक लढवावी लागते. प्रचार निष्पक्ष करणे हाच याचा उद्देश असतो. कारण कोणत्याही सत्ताधारी पक्षाने आपल्या सत्तेचा गैरवापर, (abuse of power,) सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करू नये, याचंही भान ठेवण्यात आलं आहे.


आचारसंहिता कशी सुरू झाली?


आदर्श आचारसंहिता (Model Code of Conduct) प्रथम 1960 मध्ये केरळ विधानसभा (Kerala Assembly) निवडणुकीत लागू करण्यात आली होती. आदर्श आचारसंहिता ही कायद्याने आणलेली तरतूद नाही. सर्व राजकीय पक्षांच्या सहमतीने (consent of political parties) आणलेली ही व्यवस्था आहे. जी प्रत्येकाने पाळली पाहिजे. ज्या अंतर्गत उमेदवार काय करू शकतो आणि काय करू शकत नाही हे आचारसंहितेमध्ये सांगण्यात आले आहे.


आचारसंहितेची प्रथम अंमलबजावणी 
निवडणूक आयोगाने सर्व राजकीय पक्षांना प्रथम 1962मध्ये ही संहिता सांगितली. लोकसभा आणि विधानसभा (Lok Sabha and Vidhan Sabha) निवडणुकीत 1967च्या निवडणूक आयोगाने सर्व सरकारांना त्याची अंमलबजावणी करण्यास कळवले. त्यांनतर त्याचं पालन करण्यात आले आणि आजही हे नियम कायम आहेत. परंतु निवडणूक आयोग आपल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही प्रमाणात बदल करत असते. 


आदर्श आचरणाची गरज कशी निर्माण झाली?
पहिले निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वीच उमेदवार आपलं काम आणि स्व:ता लोकांपर्यंत पोहचण्यासाठी लाऊडस्पीकर (Loudspeaker) लावून प्रचार (propaganda) करायचे. तसेच भिंतीही पोस्टरने झाकायचे. पैशाच्या जोरावर निवडणूक जिंकण्यासाठी अनेक उमेदवार नियमांकडे दुर्लक्ष करायचे. बूथ कॅप्चरिंग आणि मतपेट्यांची लूटमार (Looting of ballot boxes) ही तेव्हा काही सामान्य गोष्ट होती. निवडणुकीच्या काळात लोकांना धमकावणे, पैसे आणि दारू वाटण्याचे प्रकार सरास वाढत होते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने आचारसंहिता लागू केली.


आचारसंहितेचे नियम
आदर्श आचारसंहितेअंतर्गत अनेक नियम आहेत.
निवडणूक प्रक्रियेदरम्यान राजकीय पक्ष (political party), उमेदवार आणि सत्ताधारी (candidate ruling) पक्षांनी कसे वागावे, हे आदर्श आचारसंहितेनुसार ठरवले जाते. त्यात त्यांचे निवडणूक प्रक्रियेदरम्यानचे सर्वसाधारण आचरण, सभा, मिरवणूका, (conduct, meetings, processions,) मतदान दिवसाचे कामकाज आणि सत्ताधारी पक्षाचे कामकाज इत्यादींचा समावेश असतो.


संहितेअंतर्गत तरतूद 
आचारसंहितेच्या नियमांतर्गत राजकीय पक्षांवर केवळ त्यांची धोरणे, कार्यक्रम आणि भूतकाळातील नोंदीवरून टीका करता येते. कोणत्याही पुराव्याशिवाय कोणतेही आरोप  (No charges) करणे, जातीय आणि जातीय भावना दुखावणे (Hurting communal sentiments), मतदारांना लाच देणे आदी बाबी बेकायदेशीर ठरविण्यात आल्या आहेत.


पोलिसांच्या परवानगी
पोलिसांकडून निवडणुकीशी संबंधित सभा, निवडणूक रॅली (Election rally) किंवा मिरवणूक (Procession) काढण्यापूर्वी प्रशासन आणि पोलिसांची परवानगी (Police permission) घ्यावी लागते. त्याचबरोबर सभेचे ठिकाण (Meeting place)आणि वेळ नमूद करावी लागते. तसेच कोणतेही सरकारी वाहन(Government vehicle), विमान इत्यादींसह कोणतीही सरकारी वस्तू नेत्याच्या फायद्यासाठी वापरण्याची परवानगी नसते.निवडणुकीच्या दिवशीही, फक्त मतदार आणि निवडणूक आयोगाने जारी केलेले वैध प्रमाणपत्र (valid certificate) असलेले नागरिक मतदान केंद्रात प्रवेश करू शकतात.


आचारसंहितेसाठी कायदा 
आदर्श आचारसंहितेसाठी (Law for Code of Conduct) कायदेशीर कायदा केलेला नाही. कायद्याने ते लागू नसल्यामुळे त्याअंतर्गत कोणालाही शिक्षा करण्याची तरतूद नाही. भारतीय दंड कायद्यानुसार 1860, फौजदारी कायद्यानुसार 1973 आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, 1951 मधील कायदे लागू केल्या जाऊ शकतात. ती कायदेशीर करण्याबाबत अनेकदा चर्चाही झालेली आहे. परंतु निवडणूक आयोगाचे (Election Commission )म्हणणे आहे की निवडणुका या फार कमी कालावधीसाठी होतात. आणि न्यायालयीन कारवाईला खूप वेळ लागतो. त्यामुळे शिक्षेची तरतूद केलेली नाही. परंतु अनुचित प्रकार केल्यास पोलीस किरकोळ स्वरुपात कारवाई करु शकतात.