PM Modi : नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत अविश्वास प्रस्वावाला उत्तर दिलं. तब्बल दोन तासांहून अधिक वेळ पंतप्रधान बोलले आणि यादरम्यान त्यांनी असे काही संदर्भ मांडले जे पाहून देशवासियांच्याही भुवया उंचावल्या. असाच एक उल्लेख त्यांच्या लोकसभेतील भाषणात झाला जिथं पंतप्रधानांनी अशा भूखंडाकडे लक्ष वेधलं जो सध्या श्रीलंकेचा भाग आहे. बरं आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ज्या बेटाचा उल्लेख पंतप्रधान मोदींनी केला ते श्रीलंकेनं कोणत्या युद्धात जिंकलेलं नाही. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधानांनी गतकाळातील सत्ताधाऱ्यांना निशाण्यावर घेत ज्या बेटाचा उल्लेख केला त्याचं नाव आहे कच्चाथीवू बेट (Katchatheevu Island). पंतप्रधान लोकसभेत म्हणाले, 'जी माणसं बाहेर गेली आहेत (काँग्रेस) त्यांना जरा विचारा कच्चाथीवू काय आहे आणि ते नेमकं कुठे आहे? डीएमके सरकार आणि त्यांचे मुख्यमंत्री मला उद्देशून लिहितात की कच्चाथीवू परत घ्या. हे बेट दुसऱ्या देशाला दिलं कोणी? ते भारताचा भाग नव्हतं? हे इंदिरा गांधी यांच्याच नेतृत्त्वात झालं होतं'. 


हेसुद्धा वाचा : मणिपूर मुद्द्यावरुन इकडे पंतप्रधानानंचे विरोधकांना उत्तर; लगेचच अमेरिकतूनही मोदींना पाठिंबा


 


आता तुम्ही म्हणाल ज्या बेटामुळं सत्ताधारी भाजपच्या वतीनं मोदींनी काँग्रेसला घेरलं ते, हे बेट प्रकरण नेमकं आहे तरी काय? 


कुठे आहे हे बेट? 


भारत आणि श्रीलंकेच्या मध्ये असणाऱ्या पाल्क क्षेत्रामध्ये एक लहानसं निर्मनुष्य बेट आहे. अनेकांच्या मते भारत आणि श्रीलंकेदरम्यान असणारा हाच तो वादग्रस्त भूखंड. त्यावर नेमकी मालकी कोणाची तेही पाहा.... 


कच्चाथीवू बेट नेमकं कोणाचं? 


1976 पूर्वी भारतानं या बेटावर दावा केला होता. पण, 1974-77 दरम्यान भारत- श्रीलंका सागरी सीमा कराराअंतर्गत हे बेट श्रीलंकेच्या वाट्याला आलं आणि याच देशानं तिथं राज्यही केलं. असं म्हणतात की 14 व्या शतकात ज्वालामुखीच्या उद्रेकामुळे या बेटाची निर्मिती झाली होती. एका अहवालातून समोर आलेल्या माहितीनुसार कच्चाथीवू बेटावर कधी एकेकाळी रामनाड (सध्याचं तामिळनाडू येथील रामनाथपूरम) च्या राजाचं अधिपत्य होतं. पुढं हा प्रांत मद्रास संस्थानाचा भाग झाला. 


इंदिरा गांधी यांच्याशी काय संबंध? 


भारताच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी श्रीलंकेचे राष्ट्राध्यक्ष  श्रीमावो भंडारनायके यांच्यासह 1974 - 76 दरम्यान झालेल्या करारावर इंदिरा गांधी यांनीच स्वाक्षरी करत ते श्रीलंकेकडे सुपूर्द केलं होतं. पण, तामिळनाडूतून मात्र याचा विरोध करण्यात आला होता. 1991 मध्ये तामिळनाडू विधानसभेत एका प्रस्तावाला स्वीकृती मिळाली ज्यामध्ये या बेटाला परत मिळवण्याची मागणी करण्यात आली होती. 2022 च्या मे महिन्यामध्ये तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्रीपदी असणाऱ्या एम.के. स्टॅलिन यांनी चेन्नईमध्ये पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत कच्चाथीवू बेट श्रीलंकेकडून परत घेण्याची मागणी केली होती.