नवी दिल्ली: दिल्लीचा प्रशासकीय प्रमुख कोण, याबाबत सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय आज देण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री आणि नायब राज्यपाल यांच्यापैकी प्रशासकीय प्रमुख कोण, या निर्णयाकडं आता देशाचं लक्ष आहे. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायमूर्तींचं खंडपीठ आज याबाबत निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी २०१६ साली याबाबत दिल्लीच्या उच्च न्यायालयात याबाबत याचिका दाखल झाली होती.


दिल्ली सरकारनं घेतलेला निर्णय अंतिम असावा ?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दरम्यान, दिल्ली सरकारनं घेतलेला निर्णय अंतिम असावा आणि त्यावर नायब राज्यपालांच्या मंजुरीची गरज नसावी, अशी मागणी सरकारकडून करण्यात आली होती. याबाबत निर्णय देताना नायब राज्यपाल हेच प्रशासकीय प्रमुख असल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयानं दिला होता. या निर्णयाविरोधात दिल्ली सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आता आज सर्वोच्च न्यायालय याबाबत निर्णय सुनावणार आहे. 


दिल्ली सरकारनं घेतलेला निर्णय अंतिम असावा ?


दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यात प्रदीर्घ काळ संघर्ष सुरू आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अनेकदा टीका केली आहे की, केंद्र सरकार नायब राज्यपालांच्या मार्फत दिल्ली सरकरारमध्ये हस्तक्षेप करते. सरकारला काम करू दिले जात नाही. विकास कामांत अडथळा आणला जातो. दरम्यान, गेले काही दिवस हा संघर्ष इतका टोकाला गेला की मुख्यमंत्री अरवींद केजरीवाल आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट नायब राज्यपालांच्या घरासमोरच आंदोलन केले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निर्णयाकडे देशाचे लक्ष लागले आहे.