गैर-भाजपशासित राज्यातच मजुरांकडून रेल्वे भाडं का वसूल करण्यात आलं?

मजुरांकडून भाडं घेत असल्याच्या कारणावरुन काँग्रेसची सरकारवर टीका

मुंबई : कोरोना (Coronavirus) आणि लॉकडाऊनमध्ये मजूर आपल्या आपल्या राज्यात परत येत आहेत. सध्या मजुरांना परत पाठवण्यावरुन त्याच्याकडून जे भाडं घेतलं जात आहे. त्यावरुन देशात विरोधी पक्षाकडून सरकारवर टीका होत आहे. त्यातच आता प्रश्न असा उपस्थित होत आहे की, गैर भाजपशासित राज्य एका रननीतीखाली मजुरांकडून भाडं घेत आहेत का?

रेल्वे मंत्रालयाच्या माहितीनुसार केरळ, राजस्थान आणि महाराष्ट्रातून जाणाऱ्या मजुरांकडूनच पैसे घेतले जात आहेत. बाकी इतर राज्यांमधून मजुरांकडून कोणतंच भाडं घेतलंन नाही गेलं. केरल, राजस्थान आणि महाराष्ट्र या तिन्ही राज्यांमध्ये गैर भाजप शासित सरकार आहे.

मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगणा सारख्या राज्यांमधून आलेल्या मजुरांना मोफत प्रवास करता आला. रेल्वेचं म्हणणं आहे की, त्यांनी राज्यांना १५ टक्के भाडं देण्यासाठी सांगितलं होतं. आतापर्यंत अनेक राज्यांनी रेल्वेला हे पैसे दिले आहेत.

रेल्वे कोणत्याही प्रवाशांना तिकीट देत नाहीये. जे राज्य ट्रेनची मागणी करते त्यांना १५ टक्के खर्च मागितला जातो. जी ट्रेन प्रवाशांना घेऊन जाते ती तेथून रिकामी येते. रेल्वेने त्यासाठी लागणारा खर्च देखील त्यात जोडला आहे. आतापर्यंत रेल्वे मंत्रालयाने अनेक राज्यांना ३९ रेल्वे उपलब्ध करुन दिल्या आहेत.

झारखंड सारख्या काही राज्यांनी त्यांच्या मजुरांसाठी रेल्वेला पैसे दिले. काही राज्य असे आहेत जे स्वत: आपल्या राज्यातील मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवू इच्छितात. अशा अनेक राज्यांनी स्वखर्चाने रेल्वेची मागणी केली आणि मजुरांना त्यांच्या राज्यात पाठवलं.

रेल्वेला आतापर्यंत अनेर राज्यांनी वाहतुकीसाठी लागणारा खर्च दिला आहे. अनेक राज्यांनी मजुरांकडून पैसे घेतलेले नाहीत. फक्त राज्यस्थान, केरळ आणि महाराष्ट्रात प्रवाशांकडून पैसे घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. 

केरळ, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश सारख्या जवळपास १५ राज्य असे आहेत ज्यांनी रेल्वेची मागणी केली होती. ज्यापैकी रेल्वेने आतापर्यंत ३९ रेल्वेची व्यवस्था करुन दिली.

रेल्वेने स्पष्ट केलं आहे की, 'ज्या राज्यांनी आमच्याकडे रेल्वे सोडण्याची मागणी केली त्या राज्यांना आम्ही रेल्वे दिली. रेल्वेने मजुरांकडून कोणतंही भाडं आकारलेलं नाही. कारण राज्य सरकार रेल्वेला १५ टक्के भाडं देणार आहे.'