बॉलिवूड अभिनेत्री आणि समाजवादी पक्षाच्या खासदार जया बच्चन (Jaya Bachchan) यांनी संसदेत उच्चारलेल्या नावावर आक्षेप घेतला अन् देशभरात एकच चर्चा सुरू झाली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनकड यांनी जया बच्चन यांचं नाव 'जया अमिताभ बच्चन' असं उच्चारलं. त्यावर जया बच्चन यांनी आक्षेप नोंदवला. त्यावरून सभापतींनी त्यांना नावात बदल करून घ्या, असा सल्ला दिला. त्यावरून आता वाद निर्माण झाला आहे. मात्र, लग्नानंतर बायका नवऱ्याचं आडनाव का लावतात? यासाठी कोणता कायदा आहे का? असा सवाल तुम्हालाही पडला असेल.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इतिहासात मुलांना त्यांच्या आईच्या नावाने ओळखले जात असे. मग पितृसत्ताक पद्धत कधी सुरू झाली? लेखक आणि पत्रकार विष्णू शर्मा यांनी आडनावाच्या कथेवर पुरातन गोष्टी सांगितल्या. वेदांमध्ये अनेक श्लोक आहेत, ज्यावरून समजतंय की, आधी आईच्या नावावरून समाजातील व्यक्ती ओळखली जात होती. पण आपले अनेक धर्मग्रंथ आणि कागदपत्रे जळाली, त्यामुळे फारशी माहिती उपलब्ध नाही. पण कुटूंबाचे संस्कार आणि रक्त शुद्धता अशा काही नियमांमुळे महिलांसाठी समाजाचे नियम अधिक कडक झाले. लवकर लग्न झाले तर बालविवाह, सती प्रथा यांसारखे दुष्कृत्य अस्तित्वात आले अन् महिलांना घरातही मर्यादा आल्या. इथूनच महिलांना एका साचेबद्दध पद्धतीने घडवलं गेलं. 


कायदा काय सांगतो?


भारतीय कायद्यात पत्नीला पतीचे आडनाव वापरण्याची सक्ती नाही. परंतु अनेक वेळा नाव बदलण्यास सांगितलं जातं जेणेकरून कोणीही सामाजिकरित्या बोट दाखवू नये. जोपर्यंत कायद्याचा संबंध आहे, काही प्रकरणांमध्ये जेव्हा आडनावे जुळत नाहीत तेव्हा समस्या दिसतात. काही उदाहरणामध्ये कायदेशीररित्या आम्ही कुटूंब आहोत, हे सिद्ध करताच येत नाही. कायदेशीर वारसदार म्हणून मुलाला किंवा पत्नीला आडनावामुळे अनेक प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची खातरजमा करावी लागते, असं अधिवक्ता मनीष वर्मा यांनी म्हटलं आहे. 


मुलांचे आडनाव, कागदपत्रांमधील समस्या, व्यावसायिक ओळख, सांस्कृतिक दबाव आणि भावनिक प्रभाव यासंबंधी गुंतागुंत होऊ नये, म्हणून आडनाव बदलावं, असं म्हणणारा एक गट आहे. तर कागदपत्रांमध्ये बदल करण्याची गरज नाही. वैयक्तिक ओळख महिला निर्माण करू शकतात तसेच समानता आणि स्वातंत्र्य याची प्रचिती देऊ शकतात, असं म्हणाला एक वेगळा गट आहे. लग्नानंतर महिलांनी आडनाव बदलू नये. याद्वारे त्यांची मूळ ओळख आणि स्वातंत्र्य टिकवून ठेवू शकतात, असं काही तज्ज्ञांचं मत आहे. 


दरम्यान, स्त्री जन्म घेत नाही तर घडवली जाते, असं म्हटलं जातं. समाजिक पातळीवर स्त्रींचा सन्मान राखला गेला पाहिजे यासाठी सरकारने देखील काही आवश्यक पाऊलं उचलली गेली पाहिजे. महाराष्ट्र सरकारने देखील कागदपत्रात संपूर्ण नावात आईच्या नावाचा देखील उल्लेख असावा, असा निर्णय घेतला होता. मात्र, हा निर्णय समाज कितपत व्यक्तीगत पातळीवर आमलात आणतो, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.