नवी दिल्ली : सुधारित  नागरिकत्व कायदा, राष्ट्रीय नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची या विरोधात शांततामय मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या महिलांना हिंसक धमक्या देणाऱ्या तुमच्या पक्षातील नेत्यांना आवरा, अशी मागणी देशातील डझनभर महिला संघटना आणि विविध क्षेत्रातील नामवंत महिलांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पत्र पाठवून केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

दिल्ली विधानसभेची निवडणूक जिंकण्यासाठी तुमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी महिलांच्या विरोधात एक दहशतीचे वातावरण तयार केले आहे, अशी कैफियत त्यांनी या पत्रात मांडली आहे. सुमारे १६२ महिलांनी या पत्रावर सह्या केल्यात. तुम्ही भाजप नेते असलात तरी या देशाचे पंतप्रधान आहात तेव्हा तुम्ही महिलांच्या सुरक्षेची हमी द्यावी असं आवाहनही या पत्रातून करण्यात आलंय.



'राज्यात एनआरसी नाही'


राज्यात एनआरसी लागू होणार नाही, असं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी स्पष्ट केलं आहे. एनआरसी अंतर्गत केवळ मुस्लिमांनाच नव्हे, तर हिंदूंना देखील नागरिकत्व सिद्ध करणं कठीण होईल, असं वक्तव्य उद्धव ठाकरेंनी सामनाचे कार्यकारी संपादक संजय राऊत यांना दिलेल्या मुलाखतीत स्पष्ट केलं आहे.


पहिली ग्रामपंचायत 


अहमदनगर जिल्ह्यातील इसळक या दोन हजार लोकसंख्या असलेल्या गावाने ग्रामपंचायतीत एनआरसी, सीएएविरोधात ठराव मांडण्यात आला आहे. अशा प्रकारचा ठराव मांडणारी ही देशातली पहिली ग्रामपंचायत ठरली आहे. देशभरात CAA कायद्याला विरोध होत आहे.


वेगवेगळ्या संघटना या कायद्याला विरोध करत असताना अहमदनगर येथील इसळक ग्रामपंचायतीने या कायद्याविरोधात ठराव मंजूर केला आहे. नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी लागणारे कागदोपत्री पुराव्याची अट जाचक असल्याने हा ठराव मंजूर करण्यात आला.