नवी दिल्ली - आर्थिक आघाडीवर घेण्यात आलेले वेगवेगळे निर्णय आणि सुधारणा यामुळे पुढील आर्थिक वर्षात भारताची अर्थव्यवस्था ७.५ टक्क्याने प्रगती करेल. त्याचबरोबर संपूर्ण जगाचा विचार करता भारत वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था असेल, असे जागतिक बॅंकेने म्हटले आहे. भारतासाठी हे अंदाज अत्यंत दिलासादायक आहेत. नोटाबंदी आणि त्यानंतर वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी यामुळे देशाच्या विकासदराचा वेग मंदावल्याचे दिसत असतानाच आता पुन्हा एकदा विकासदराचा आलेख उंचावू लागला आहे. जागतिक बॅंकेचा हा अहवाल सत्ताधारी नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जागतिक बॅंकेकडून मंगळवारी ग्लोबल इकॉनॉमिक प्रास्पेक्ट्स अहवाल प्रकाशित करण्यात आला. त्यामध्ये चालू आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर ७.३ टक्के इतका असेल, असे सांगण्यात आले आहे. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात हाच विकासदर ६.७ टक्के इतका होता. पुढील आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०१९-२० मध्ये विकासदर ७.५ टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. देशात आगामी काळात होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीबद्दलही या अहवालात भाष्य करण्यात आले आहे. लोकसभा निवडणुकांमुळे देशात काहीवेळ राजकीय अनिश्चिततेचे वातावरण असेल. त्याचबरोबर राजकीय परिस्थितीमुळे आर्थिक सुधारणांच्या कार्यक्रमालाही काहीसा लगाम घातला जाऊ शकतो. 


एकीकडे भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होण्याचा अंदाच वर्तविण्यात येत असताना जागतिक पातळीवर चित्र फारसे समाधानकारक नाही, असे या अहवालात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात जागतिक पातळीवर विकासदर २.९ टक्के इतका राहिल. या आधी हाच विकासदर ३ टक्क्यांवर राहण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली होती. पण परिस्थितीनुरूप त्यामध्ये बदल करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर पुढील दोन आर्थिक वर्षात विकासदर २.८ टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यताही अहवालात वर्तविण्यात आली आहे. देशांमधील व्यापारातील वाढत्या अडचणी आणि ताणतणाव त्याचबरोबर उत्पादन क्षेत्राचा घसरता आलेख याचाही परिणाम जागतिक विकासदरावर झाला असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.