New Right To Disconnect Law: ऑफिसमधून निघाल्यानंतर काही मिनिटांमध्ये अचानक बॉसचा कॉल येतो आणि एक तातडीचं काम आलं आहे लवकरात लवकर करुन द्या, असं समोरुन सांगितलं जातं. असा प्रकार तुमच्याबरोबर किती वेळा घडला आहे? खरं तर अशा वेळी हो सर, करतो सर किंवा सर घरी जाऊन लगेच बघतो अशी उत्तरं देण्याशिवाय इतर कोणताही पर्याय कर्मचारी म्हणून तुमच्याकडे नसतो. मात्र त्याचवेळी दुसरीकडे माझे कामाचे तास तर संपलेत मग मी हे काम का करावं? असा प्रश्नही पडतो. पण हा प्रश्न पडून काही उपयोग नसतो कारण वेळ मिळताच तुम्ही उगाच वाद नको म्हणून किंवा नोकरी जाईल या भीतीपोटी काम करुन अनेकजण मोकळे होतात. 


नाही म्हणण्याचा अधिकार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बरं हा प्रकार केवळ तुमच्याबरोबरच होतो असं नाही तर असे हजारो, लाखो कर्मचारी आहेत जे ऑफिसचे कामाचे तास संपल्यानंतरही ऑफिससंदर्भात कामं या ना त्या माध्यमातून करत असतात. यामध्ये अगदी फोन कॉलवरुन मिटींगला उपस्थित राहण्यापासून ईमेलला उत्तर देण्यापर्यंतच्या गोष्टींचा समावेश असतो. अनेकदा विकेण्डलाही अशी काम भारतात सर्रासपणे सांगितली जातात. अशावेळी मी त्यांना नाही म्हणून शकलो असतो तर किती बरं झालं असतं असं वाटतं. कामाच्या तासांनंतर कर्मचाऱ्यांना काम सांगता येणार नाही असा एखादा नियम असता तर किती बरं झालं असतं असं तुम्हाला वाटतं. मात्र आता अनेक कर्मचाऱ्यांची ही इच्छा पूर्ण होणार आहे. कारण तसा कायदाच आता लागू होणार आहे.


या देशात लागू होतोय कायदा


विशेष म्हणजे वर्किंग अवर्सनंतर कर्मचाऱ्यांना काम सांगायचं नाही हा कायदा एखादी कंपनी किंवा संस्था बनवत असून एक देशच हा कायदा करत आहे. हा कायदा करणारा देश आहे ऑस्ट्रेलिया! कामाच्या वेळेनंतर आपल्या बॉसने काम सांगितल्यास त्याला नाही म्हणण्याचा अधिकार देणारा हा कायदा येत्या सोमवारपासून म्हणजेच 26 ऑगस्टपासून लागू होत आहे. या कायद्याला ऑस्ट्रेलियाने 'राइट टू डिसकनेक्ट' असं नाव दिलं आहे. खरं तर या संदर्भातीय विधेयक फेब्रुवारी महिन्यामध्येच संमत झालं आहे. 'फोर्ब्स ऑस्ट्रेलिया'ने दिलेल्या माहितीनुसार सोमवारपासून हा कायदा देशभरात लागू होणार आहे. कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा आणि संरक्षणाचा विचार करुन हा कायदा लागू करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे.


सतत उपलब्ध राहण्याचा दबाव


हे विधेयक ऑस्ट्रेलियन संसदेमध्ये पुन्हा वाचण्यात आलं तेव्हा ऑस्ट्रेलियन ग्रीन्सचे नेते अॅडम बँड्ट यांनी, "बऱ्याच काळापासून प्रोफेश्नल आणि पर्सनल आयुष्यातील सीमा धुसर झाली होती. कामासाठी खासगी वेळ देणं ही सामान्य बाब झाली आहे. दिवस-रात्र कर्मचाऱ्यांनी उपस्थित रहावं असा दबाव दिवसोंदिवस वाढत आहे. कर्मचाऱ्यांनी कामाच्या वेळेनंतरही ईमेलला उत्तर द्यावं, कॉल घ्यावा किंवा कॉल करावा, सतत उपलब्ध रहावं असं मानलं जातं," असं म्हटलं. त्यामुळेच हा कायदा देशात लागू करण्यासाठी संसदेनं सकारात्मक प्रतिसाद देत कायदा सोमवारपासून लागू होईल असं निश्चित केलं आहे.


काही अपवाद वगळण्यात आले


मात्र या कायद्यामध्ये अनेक अशा गोष्टी आहेत ज्यामध्ये काही ठराविक परिस्थितीमध्ये कायदा लागू होणार नसल्याचं म्हटलं आहे. कंत्राटी कर्मचारी किंवा अतिरिक्त तास काम केल्याबद्दल पैसे दिले जात असतील तर अशावेळी हा कायदा लागू होणार नाही. म्हणजेच अतिरिक्त कामाचे अतिरिक्त पैसे मिळत नसतील तर हा कायदा लागू होईल. मात्र ओव्हर टाइमचे पैसे किंवा अधिक वेळ काम केल्याचे पैसे दिले जात असतील तर हा कायदा त्या ठिकाणी लागू होणार नाही.


असा कायदा करणारा पहिलाच देश नाही


विशेष म्हणजे हा असा कायदा लागू करणारा ऑस्ट्रेलिया काही पहिला देश नाही. यापूर्वी फ्रान्स, जर्मनीबरोबरच युरोपीयन महासंघामधील सदस्य असलेल्या अनेक देशांमध्ये असा कायदा लागू करण्यात आला आहे. या ठिकाणी कर्मचारी कामाच्या तासांनंतर आपला फोन स्वीचऑफ करु शकतात.