पुणे : अन्न धान्य वितरण व्यवस्थेचं संगणकीकरण झाल्याचा मोठा फायदा राज्यातील गरीब जनतेला मिळणार आहे. बायोमेट्रिक आणि आधार लिंक अप यंत्रणेमुळे १२ टक्के धान्याची बचत होत असून ९९ लाख अधिक गरीब नागरिकांना धान्य पुरवठा करण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. 


राज्यात ७ कोटी ५ लाख गरिबांना अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत स्वस्त दरात धान्य उपलब्ध करून देण्याची केंद्राची परवानगी आहे. सध्या ४.५ कोटी लोकांना याचा लाभ मिळतो. मात्र डिजिटायजेशनमुळे बोगस कार्ड धारक, धान्य चोरी, भेसळ अशा अपहारांना चाप बसल्याने लाखो मेट्रिक टन धान्याची उचल होत नाही. त्यामुळे बचत होत असलेल्या धान्याचं वितरण गरिबांपर्यंत पोहोचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.