औरंगाबादमध्ये उद्योजक, व्यावसायिकांकडून १५४ कोटींचा सेवा कर बुडवल्यात जमा
औरंगाबाद विभागातील तब्बल ५७७ उद्योजक, व्यावसायिकांनी १५४ कोटी रुपयांचा सेवा कर, एक्साइज आणि कस्टम ड्यूटी बुडवल्यात जमा आहे. यातील बहुतेकांनी संपूर्ण मालमत्ता विकून पळ काढल्याने ही रक्कम वसूल कशी करावी, असा प्रश्न केंद्रीय वस्तू व सेवा कर आयुक्तालयाला पडला आहे.
विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागातील तब्बल ५७७ उद्योजक, व्यावसायिकांनी १५४ कोटी रुपयांचा सेवा कर, एक्साइज आणि कस्टम ड्यूटी बुडवल्यात जमा आहे. यातील बहुतेकांनी संपूर्ण मालमत्ता विकून पळ काढल्याने ही रक्कम वसूल कशी करावी, असा प्रश्न केंद्रीय वस्तू व सेवा कर आयुक्तालयाला पडला आहे.
कुठले थकबाकीदार?
गेल्या वर्षी देशात वस्तू व सेवा कर लागू झाल्यानंतर जुनी थकीत रक्कम वसूल करण्याचा प्रयत्न वस्तू व सेवा कर आयुक्तालयाकडून सुरू आहे. औरंगाबाद आयुक्तालयांतर्गत असलेल्या औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद ग्रामीण, जालना आणि नांदेड या चार विभागांतील थकबाकीदारांची यादी वस्तू व सेवा कर आयुक्तालयाने तयार केली आहे. त्यात 154 कोटी रुपयांचा सेवा कर बुडवल्यात जमा आहे.
२२५५ कोटींची थकबाकी
मराठवाड्यातील चारही विभागामध्ये तब्बल १७८४ उद्योजक, व्यावसायिकांनी २२५५ कोटी रुपयांचा सेवा कर, एक्साइज व कस्टम ड्यूटी थकवलेली आहे. यापैकी १२०७ केसेस न्यायप्रविष्ट झाल्याने कारवाई करता येत नाही. उर्वरित ५७७ व्यावसायिकांकडे थकीत १५४ कोटींचा कर आज वसूलपात्र आहे. हे १५४ कोटी रुपये वसुलीचे आव्हान वस्तू व सेवा कर आयुक्तालयासमोर आहे.
बहुतांश जणांनी आपली मालमत्ता विकली
औरंगाबाद क्षेत्रात कर बुडवणाऱ्या ५७७ उद्योजक, व्यावसायिकांपैकी बहुतांश जणांनी आपली मालमत्ता विकलेली आहे. ज्या पत्त्यावर व्यवसाय होता, त्या जागा आता अन्य उद्योजक, व्यावसायिकांच्या ताब्यात आहेत. या मंडळींची देशभरात अन्य ठिकाणी मालमत्ता असेल तर ती ताब्यात घेण्यासाठी वस्तू व सेवाकर आयुक्तालयाकडून देशभरातील जिल्हाधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार सुरू आहे.
६० टक्के अॅसेसरीज मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील
कर बुडवणाऱ्यांमध्ये जवळपास ६० टक्के अॅसेसरीज मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरमधील आहेत. याशिवाय कस्टम ड्युटी बुडवणाऱ्यांची संख्या कमी असली तरी त्यांची प्रत्यक्ष कराची रक्कम अधिक आहे. ५ कंपन्यांनी तब्बल ४८ कोटी रुपये कस्टम ड्युटी बुडवलेली आहे. त्यामुळे या करबुड्यांवकडून वसूलीचे मोठे आव्हान औरंगाबाद आयुक्तांकडे आहे, आता नक्की किती वसूली होते हेच पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.