गोवारी शहीद दिन : ११४ जणांचा मृत्यू, २५ वर्षानंतरही लढा कायम

जितेंद्र शिंगाडे, झी मीडिया, नागपूर : २३ मार्च १९९४ रोजी विधिमंडळावर काढलेल्या मोर्चात पोलिसांच्या लाठीचार्जमुळे झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ गोवारी बांधव शहीद झाले. आज या घटनेला २४ वर्ष पूर्ण होऊन पंचविसावे वर्ष लागत आहे... ज्या मागण्यासाठी ११४ गोवारी समाजबांधव शहीद झाले ती मागणी अजूनही तशीच आहे... उच्च न्यायालयाने गोवारी समाजाच्या बाजूने निकाल देऊनही गोवारी समाजाचा लढा अजूनही कायम आहे.

काय घडलं होतं नेमकं त्या दिवशी?

२३ नोव्हेंबर १९९४... गोवारी समाजाला आदिवासीचा दर्जा देऊन १९८५ साली सरकारने काढलेला आदेश रद्द करावा, या मागणीसाठी हजारो गोवारी समाज बांधव नागपुरात सुरु असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधानभवनावर धडकले... त्यावेळी शरद पवार हे मुख्यमंत्री होते. सकाळी निघालेल्या मोर्चाला संध्याकाळचे ६ वाजले.. मोर्चाला मुख्यमंत्र्यांनी भेट द्यावी अशी मोर्चेकारांची मागणी होती... अशात संध्याकाळी साडे सहाच्या सुमारास एक सरकारी गाडी मोर्चाजवळ आली... त्यात मंत्री असतील म्हणून सगळे मोर्चेकरी उठून उभे झाले... तेवढ्यात पोलिसांनी मोर्चावर लाठीमार सुरु केला... हजारोच्या संख्येत असलेल्या मोर्चेकऱ्यांना  काय घडतेय हे समजण्याच्या आताच मोर्चामध्ये पळापळ सुरु झाली...

गोवारी समजाची नोंद इंग्रजांनी १८६७ साली सर्वप्रथम केली... राजगोंड समूहात गोवारी समजाचा उल्लेख आहे... देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर १९५१ मध्ये अनुसूचित जमातीची जी यादी आली त्यात गोवारी नाव सुटले होते... त्यामुळे काकासाहेब कालेलकर आयोगाची स्थापना करण्यात आली.

गोंड गोवारी समाज

आयोगाच्या अहवालानंतर १९५६ मध्ये संसदेत बिल पास झाले... त्या बिलात गोवारी समजाचा उल्लेख 'गोंड गोवारी' असा करण्यात आला... त्यामुळे गोवारी समाजाने गोंड गोवारी नावाने दाखले घेण्यास सुरवात केली... मात्र 'गोंड गोवारी' नसून गोवारी समाज हा स्वतंत्र आदिवासी समाज असल्याची मागणी कायम होती... अशात राज्य सरकारने २४ ऑगस्ट १९८५ मध्ये 'गोंड गोवारी' हि जात नसल्याचा जीआर काढला ज्यामुळे गोवारींना मिळणाऱ्या सर्व सवलती बंद झाल्या.

१९९४ साली झालेल्या चेंगराचेंगरीत ११४ निष्पाप गोवारी समाजबांधव शहीद झाले... अनेक आंदोलने झाली मात्र गोवारी समजाची मागणी काही मान्य झाली नाही... ज्यामुळे अखेर गोवारी समाजातील नेत्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली.

न्यायालयाने आदेश दिला मात्र सरकारने अजूनही गोवारी समाजाच्या  मागण्यावर अध्यादेश काही काढला नाही... त्यामुळे स्वातंत्र्यापासून आजपर्यंत आपल्या अस्तित्वा साठी लढा देणारा गोवारी समाज आजही सरकारी सवलतीपासून उपेक्षितच आहे.