पुणे पालिकेचा अजब कारभार, मोफत कामासाठी २०० कोटी?

नितीन पाटणकर, पुणे :  एखादं काम मोफत होत असेल तर कोणी त्यावर पैसे खर्च करेल का ? तेही तब्ब्ल दोनशे कोटी रुपये !  पुणे महापालिका मात्र हा प्रताप करायला निघालीय. 

दोनशे कोटी रुपयांची निविदा

वादग्रस्त समान पाणीपुरवठा योजनेत केबल डक्टचं काम करायचं आहे. स्मार्ट सिटी दोनशे कोटी रुपयांचं हे काम मोफत करून द्यायला तयार आहे. मात्र सत्ताधारी भाजप आणि महापालिका आयुक्तांना  हे काम पैसे देऊनच करायचं आहे. त्यासाठी दोनशे कोटी रुपयांचं टेंडर काढलंय. त्यामुळं, विरोधक आणि सामाजिक संस्था हा विषय आता कोर्टात नेण्याच्या तयारीत आहेत.  

स्मार्ट सिटीचे पत्र

पुणे मनपा आयुक्त कुणाल कुमार यांना १० ऑक्टोबरला स्मार्ट सिटीतर्फे पाठवलेलं पत्र. समान पाणीपुरवठा योजनेत केबल डक्टचं काम मोफत करण्याची तयारी या पत्रातून दाखवली आहे. आता २४ नोव्हेंबरला प्रसिद्ध झालेलं हे पाणीपुरवठा योजनेचं हे टेंडर. जे काम मोफत होणार आहे त्याच कामासाठी तब्बल२०० कोटींची निविदा मागवण्यात आलीय. 

मोफत कामासाठी २०० कोटी उधळण्याची गरज काय, असा प्रश्न यातून निर्माण होतोय. विरोधकांनी या उधळपट्टीसाठी महापालिका आयुक्त कुणाल कुमार आणि सत्ताधारी भाजप यांना जबाबदार धरलंय. 

२६टक्के चढ्या दराने निविदा

 फक्त टेंडर काढून आयुक्त आणि सत्ताधारी थांबलेले नाहीत. तर ठराविक लोकांनाच काम कसं मिळेल याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. ही निविदा दुसऱ्यांदा प्रसिद्ध होत आहे. पहिल्या निविदेत या कामाची किंमत२२५  कोटी रूपये इतकी होती. त्यावर पात्र कंपन्यांनी २६टक्के चढ्या दराने निविदा भरल्या. म्हणजे ६०  कोटी रूपये अधिक. त्यावर घोटाळ्याचे आरोप झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी संपूर्ण निविदा प्रक्रियाच रद्द केली. 

२८५ आधी आता १९५ कोटी, काय हे गौडबंगाल?

कामाचा अंदाजे खर्चही नव्याने करण्यात आला. त्यानंतर हे काम १९६ कोटींवर आलं. पहिल्या निविदेत एल अँड टी, सुवेझ आणि विश्वराज या कंपन्या पात्र ठरल्या होत्या. या कंपन्या केबल डक्टचं काम २८५ कोटींना करणार होत्या. त्या आता १९६ कोटी रूपयात हे काम करायला तयार आहेत. म्हणजेच हे सगळं गौडबंगाल असल्याचा आरोप सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलाय. 

 निकोप स्पर्धा होणार नाही!

कामाच्या पहिल्या निविदेसाठी १३ कंत्राटदार आले होते. त्यातले एल अँड टी, सुवेझ आणि विश्वराज हे तिघेच पात्र झाले. तर दुसऱ्यावेळीही आठहून अधिक ठेकेदार आले. पण पुन्हा एल अँड टी, सुवेझ आणि विश्वराज हे तिघेच पात्र ठरण्याच्या मार्गावर आहेत. कारण निविदेमध्ये तशाच अटी आणि शर्ती समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. सेंट्रल व्हिजिलन्स कमिशनच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जॉईंट व्हेंचर करायला मान्यता आहे. मात्र, कुणाल कुमार यांनी ही अट टाकलेली नाही. त्यामुळे निकोप स्पर्धा होणार नाही, असा आरोप होतोय. भाजपाला मात्र हे आरोप मान्य नाहीत. 

मुळात केबल डक्टचं काम स्मार्ट सिटीचं होते. मात्र स्मार्ट सिटीच्या प्रमुखपदावरून कुणाल कुमार यांची उचलबांगडी झाली आणि हे कामही महापालिकेकडे घेण्यात आलं ते कशासाठी  यावर कुणाल कुमार मात्र बोलायला तयार नाहीत.