शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारी 30-30 योजना, काय आहे मराठवाड्यातला सर्वात मोठा घोटाळा
प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली भरपाई मोठ्या परताव्याचं आमिष दाखवून परस्पर लुटण्याचा प्रकार समोर आला आहे
विशाल करोळे, झी मीडिया, औरंगाबाद : मराठवाड्यात सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. प्रकल्पग्रस्तांना मिळालेली भरपाई मोठ्या परताव्याचं आमिष दाखवून परस्पर लुटण्याचा प्रकार समोर आला आहे. विशेष म्हणजे 12वी नापास असलेला एक जण या घोटाळ्याचा मास्टरमाइंड आहे.
बारावी नापास मास्टरमाईंड
बारावी नापास असलेल्या संतोष राठोड याने हजारो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावलं आहे. औरंगाबादच्या बीडकीन औद्योगिक वसाहतीसाठी सरकारनं जमीन संपादित केली होती. त्याचा मोबदला म्हणून शेतकऱ्यांना कोट्यवधी रुपये मिळाले होते. या शेतकऱ्यांना संतोषनं गाठलं आणि गोडगोड बोलून 30-30 नावाची एक योजना त्यांच्या गळ्यात मारली...
काय आहे 30-30ची मोडस ऑपरेंडी?
संतोषने नेमलेल्या एका मार्केटिंग एजंटनं सुरूवातीला 5 टक्के आणि नंतर 25 ते 30 टक्के परतावा द्यायला सुरूवात केली. त्यासाठी त्यानं 30-30 नावाचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप तयार केला. गावागावातून आलिशान गाड्या फिरू लागल्या. लोकांना परतावा देण्यासाठी थेट पोत्यांमधून पैसे येऊ लागले.
या सगळ्या भुलभुलैय्यामुळे संतोष आणि त्याच्या साथीदारांनी शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन केला होता. केवळ बीडकीन MIDCच नव्हे, तर समृद्धी महामार्ग, धुळे सोलापूर हायवे यात जमिनी गेलेल्या शेतकऱ्यांनीही या योजनेत मोठी गुंतवणूक केली.
परतावा मिळत असल्यामुळे गुंतवणूकदारही निर्धास्त होते. मात्र गेल्या 8 महिन्यांपासून पैसे येणंही बंद झालं अन् संतोष आपल्या साथीदारांसह नॉट रिचेबल झाला. तक्रार केली तर पैसे कायमचे बुडतील, या भीतीनं लोक तक्रार करत नव्हते. अखेर 10 रुपये गुंतवलेल्या एका महिलेनं हिम्मत करून पोलिसांत धाव घेतली आणि या प्रकरणाला वाचा फुटली...
हा घोटाळा 300 ते 400 कोटींच्या घरात असल्याचा अंदाज आहे. केवळ औरंगाबाद परिसरच नव्हे, तर मराठवाड्यातील अनेकांनी यात गुंतवणूक केल्याचं समोर येतंय. त्यामुळे प्रकरणाची व्याप्ती वाढण्याची शक्यता आहे .
विशेष म्हणजे काही राजकीय नेत्यांनीही सुरूवातीला योजनेत पैसे गुंतवले होते. त्यामुळे शेतकरीही निर्धास्त होते. लोकांनी पुढे येऊन तक्रारी द्याव्यात असं आवाहन पोलिसांनी केलं आहे. तर पोलिसांनी या प्रकरणाचा लवकरात लवकर छडा लावून पैसे परत मिळवून द्यावेत, अशी गोरगरीब शेतकऱ्यांची मागणी आहे.