सोलापूरमधील विमानतळ जमीन संपादनासाठी ५० कोटींचा निधी - अजित पवार

सोलापूर शहरालगतच्या बोरामणी विमानतळासाठी ३४ हेक्टर खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

मुंबई : सोलापूर शहरालगतच्या बोरामणी विमानतळासाठी ३४ हेक्टर खासगी जमिनीच्या संपादनासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी तातडीने मंजूर करण्याचे आदेश, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले आहेत. तसेच विमानतळासाठी आवश्यक असणाऱ्या वन विभागाच्या ३२ हेक्टर जमिनीची निर्वनीकरण प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिलेत. या विमानतळामुळे सोलापूरसारख्या महत्वाच्या शहराला हवाई दळणवळणाची सुविधा मिळणार असून त्यामुळे शहराच्या प्रगतीत भर पडणार आहे.

मंत्रालयात सोलापूरच्या बोरामणी विमानतळाच्या प्रश्नांसंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक झाली. यावेळी सोलापूरचे पालकमंत्री तथा पशुसंवर्धन व दुग्धविकास राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार प्रणिती शिंदे, नियोजन विभागाचे अपरमुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, वन विभागाचे प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर, सामान्य प्रशासन (विमानचालन) विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महाराष्ट्र विमानतळ प्राधिकरण तसेच भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणचे वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

सोलापूर शहरात होटगी येथे सद्यस्थितीत विमानतळ आहे, मात्र या विमानतळाचा वापर सध्या नॉन शेड्युल फ्लाईट (अनुसूची नसलेली विमान उड्डाणे) करिता करण्यात येत आहे. परंतु हे विमानतळ छोटे असल्यामुळे 'ए-३२०' व त्या प्रकारच्या विमानांकरिता उपयुक्त नाही. तसेच हे विमानतळ शहरात असल्याने विमानतळानजिक असलेले साखर कारखाने आणि नागरी वस्तीमुळे या विमानतळाचा विस्तार करणे शक्य नसल्याचे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरणाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे. 

त्यामुळे सोलापूर शहरापासून सुमारे १३ किलोमीटर अंतरावर सोलापूर-हैदराबाद राष्ट्रीय महामार्गालगत बोरामणी आणि तांदुळवाडी येथे नवीन ग्रीन फील्ड विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प सार्वजनिक-खाजगी सहभाग तत्वावर उभारण्यात येणार आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र विमान विकास कंपनीने बोरामणी-तांदुळवाडी या ठिकाणी सुमारे ५४९ हेक्टर इतक्या जमिनीचे संपादन पूर्ण केले आहे. 

उर्वरित सुमारे ३४ हेक्टर खासगी जमिनीच्या भुसंपादनासाठी निधीची आवश्यकता होती. या जमिनीच्या भूसंपादनासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तातडीने मंजूर केला. यामुळे शेतकरी व जमीन मालकांना त्यांच्या जमिनीचा योग्य मोबदला मिळणार आहे. तसेच या व्यतिरिक्त प्रकल्पासाठी आवश्यक ३२ हेक्टर वन जमिनीच्या निर्वनीकरणाची प्रक्रिया नागपूर वन विभागाच्या कार्यालयाशी समन्वय साधत तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.